सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले बस्नेतलाई लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बस्नेतसँग अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता लबन न्यौपानेले बस्नेतविरुद्ध गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा केन्द्रित रहेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रेस चौतारी नेपालले माघ ११ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा बस्नेतले ‘प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीश ज्यूहरू लाग्दै नलागेको रोग लागेर गायब हुने, न्यायिक प्रक्रिया आतङ्कित भएर, डराएर अथवा लोभ प्रलोभनमा परेर अथवा हस्तक्षेप भएर प्रक्रिया ढिला गर्ने, न्याय नदिने, दबाबमा पर्ने, भोलि महाअभियोग आउला भन्ने अथवा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सामु डराउने, प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशज्यूहरू फोन अफ गर्ने, पन्छिने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको रिटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बस्नेतले ‘हामी वैदेशिक आक्रमणमा छौँ र हाम्रो सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतहरू मात्र जलेका होइनन्, हाम्रो न्याय प्रणाली नै जलेको छ भन्ने कुरा यसबाट अनुभूति हुन्छ’ भन्दै अदालतप्रति सार्वजनिक रूपमा हुर्मत लिने काम गरेको ब्यहोरा पनि रिटमा उल्लेख छ ।