एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद लागू गर्न नेकपा एमाले सिन्धुलीका पालिका तहले सुझाव दिएका छन् ।  

एमाले केन्द्रीय कमिटीले पालिका तहबाटै सुझाव संकलन गर्न प्रदेश जिल्ला हुँदै पालिका तहमा सुझाव माग गरेको थियो ।  

पार्टीको विधान संसोधन गर्न मागिएको पालिका तह स्तरीय सुझावमा कमलामाई नगरपालिकाले सबै तहका पदाधिकारीमा ७० वर्षे उमेरहद लागू हुनुपर्ने सुझाव आएको छ ।  

नगरपालिका स्तरीय कमिटीका अध्यक्ष सुन्दर तामाङले हस्ताक्षर गरेको सुझाव पत्रमा ७० वर्षे उमेर हद लागू हुनुपर्ने तर राज्यका विशिष्ट ओहोदामा पुगेका व्यक्ति पुन: राजनीतिमा आउन नहुने सुझाव दिए ।  

सुझाव पत्रमा कुनै पनि कमिटीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नहुने सुझाव पठाइएको छ । जिल्लामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पक्षधरले दोहोरै अर्थको सुझाव पठाएका छन् । एमाले घ्यालेख सिन्धुलीगाँउ कमिटीले केन्द्रीय अध्यक्षको उमेर हद विशिष्ट परिवेश मानेर हटाए पनि अरु सबैका लागि ७० वर्षे गर्न सुझाएको छ ।  

घ्यालेख गाँउ कमिटीले पार्टीको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिले राज्यको सेवा सुविधा त्यागेर पुन पार्टीमा फर्कन्छु भन्ने व्यक्तिलाई पार्टीमा फर्कँन दिनुपर्ने जनाएको छ । गाउँ कमिटी अध्यक्ष कृष्णबहादुर थिङले हस्ताक्षर गरेको सुझाव पत्रमा भण्डारीको पक्षमा सुझाव देखिएको छ । यद्यपी खुलेर ७० वर्षे हद म्याद हटाउनुपर्छ भनिएको छैन ।  

एमाले दुधौली नगर कमिटीका अध्यक्ष खेटराज अधिकारीले योग्यताका आधारमा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कूटनीतिक रुपमा बुझ्नुहोला, हामीले ७० वर्ष उमेर हदम्याद हटाउनुनै पर्छ त भनेका छैनौँ । तर योग्यताको आधारमा सबैलाई सम्मान हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हो ।’

पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले ७० वर्षे उमेर हद नलगाउँदा हुन्छ भनेका छौ, सुनकोसी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर खड्काले भने अहिले पार्टी चलाउन सक्ने अरु नदेखिएको बताए । जिल्ला कमिटीका एक नेताले बाहिर बोल्न नसके पनि अधिकांश पालिकाको सुझाव ७० वर्षे लागू हुनुपर्ने सुझाए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘खुलेर बोल्यो भने पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ त्यसैले नाम उल्लेख नगर्नुहोला तर अधिकांशको सुझाव भण्डारी पक्षमा आएको छ ।’

एमालेका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रदेव श्रेष्ठले केही नेता कार्यकर्ताले ७० वर्षे उमेदर हटाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको तर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्नेगरि आफूहरुले बागमती प्रदेशमा सुझाव पठाइसकेको बताए ।