‘उहाँको अजेन्डा भनेको चुनाव मात्र हो, हाम्रो एजेन्डा देशलाई न्याय हो। परिवर्तन हो’, बिहीबार बिहानै आफूलाई जेन–जी नेता दाबी गर्दै आएका हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङले यसरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे।  

उनले अगाडि थपे,‘हामी फेस परिवर्तनको लागि मात्र लडेको होइन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेको हो। यो व्यवस्थामा चुनावमा जान सकिन्छ होला त?’ 

देशलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा होम्याउने कोसिस भइरहेका बेला सुदनले दिएको यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य मान्न सकिन्न। भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंसपछि भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा ‘६ महिनामा निर्वाचन प्रयोजन’का लागि अन्तरिम सरकार बन्दा सुदन प्रमुख ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा देखा परेका थिए।

उनी जेन–जी आन्दोलनअघि धेरैका लागि अपरिचित अनुहार थिए। भदौ २७ गते कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उनी एकाएक राष्ट्रपति कार्यालयमा देखिए। त्यसअघि विदेशी सञ्चारमाध्यममा उनी ‘आन्दोलनको नेता’का रूपमा छाइसकेका थिए। विशेष गरी भारतीय र पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले उनलाई शीर्ष स्थान दिइरहेका थिए। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै आन्दोलनरत पक्ष जेन–जी नेताको रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका सुदनलगायतको टोलीसँगै हात उचालेर खुसी पनि साँटासाँट गरेकी थिइन्। त्यसै क्रममा सुदनले प्रधानमन्त्री कार्कीको खुट्टा ढोगेर पनि चर्चा कमाएका थिए। 

त्यसपछिका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सुदनले आफ्नै जोडबलमा कार्की प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा सरकार बनेको दाबी गर्दै आएका छन्। 

जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रम सामान्य बनाउन नेपाली सेनाको जंगी अड्डा र राष्ट्रपति कार्यालयमा भएका प्रयासहरूमा उनका मर्यादित/अमर्यादित गतिविधि पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाका विषय बनेकै छन्।

उसो त प्रधानमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएको केही दिनमै मध्यरातमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाहिर पुगेर सुदनले राजीनामा माग्दै नाराबाजी पनि गरेका थिए।

त्यसपछिका सरकारका सबैजसो गतिविधिमा सुदनको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको सुनिन्छ। 

कतिसम्म भने सरकारी निकायका महत्त्वपूर्ण बैठकमै प्रवेश गरेर सरकारका अधिकारीहरूलाई ‘निर्देशन’ दिनेसम्मका गतिविधिमा उनी संलग्न देखिएका छन्। सँगै आफूले भनेअनुसार काम नगर्नेलाई ‘ठेगान’ लगाउने चेतावनी नै दिँदै हिँडेका सुनिन्छन्। उनका यस्ता गतिविधिको आलोचना पनि भइरहेकै छ। 

यस कारण भड्किए 

असोज २० गते बिहानैदेखि सुदनलगायत जेन–जी अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध ‘एरेस्ट क्याम्पेन’ चलाएका थिए। 

भदौ २३ को घटनामा जेन–जीको हत्या गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले दबाब सिर्जना गर्न त्यो क्याम्पेन चलाएका थिए।

उसो त ओली र लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याल पनि थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै इशारामा जेन–जी अभियन्ताले ‘एरेस्ट केपी÷लेखक क्याम्पेन’ चलाएको पनि दाबी गर्छन्। 

दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालकै अनुमतिमा सुदनको समूह ओली र लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेको थियो। विश्वस्त स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै सल्लाहमा त्यो काम भएको थियो। 

तर, प्रहरीले त्यो दिन जाहेरी लिनै मानेन। प्रहरीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनेको र त्यो विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। 

त्यसपछि गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी) चन्द्र कुवेर खापुङलाई दबाब नै दिए। लिखितै दिएको दबाब पनि आइजिपी खापुङले अस्वीकार गरे। 

त्यसपछि सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा बालुवाटारमा गृहमन्त्री अर्यालसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बस्यो। रातभर बसेको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले तत्काल ओली र लेखकलाई पक्राउ त परको कुरा जाहेरी पनि दर्ता गर्न नहुने सुझाव दिए। आइजिपी खापुङले त ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता भए भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई लिएर भोलि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, सुदन गुरुङलगायतका अन्य व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी आए के गर्ने? भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए। बालेन पनि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका पात्र थिए। 

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की ‘ब्याक’ भएकी थिइन्, भने गृहमन्त्री अर्याल शस्त्रविहीन बन्न पुगेका थिए।

सोही बैठकको समीक्षाअनुसार दोस्रो दिन असोज २१ गते सुदनको समूह फेरि ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर काठमाडौं प्रहरी परिसर पुग्यो, परिसरले जाहेरी बुझेर जाँचबुझ आयोग पठाइदियो। सँगै नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुले पनि बालेन र सुदनविरुद्ध जाहेरी दियो, उक्त जाहेरी पनि प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमै पठाइदियो। त्यसपछि एमालेका संघसंगठनले देशभरिबाटै बालेन र सुदनविरुद्ध जाहेरी दिए। कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध नै हिंसालाई भड्काएको आरोप लगाउँदै उजुरी परेको छ।

उता जाँचबुझ आयोगले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने पहिले नै वक्तव्य दिएको थियो। प्रहरीले पठाएका जाहेरी पनि सोही ब्यहोरा लेखेर प्रहरीकहाँ नै फिर्ता पठाइदियो। त्यसपछि प्रहरीले ती सबै जाहेरीलाई ‘तामेली’ राखेर थन्काएको छ।

त्यसै क्रममा नागरिक स्तरमा निर्वाचनका लागि बनेको सरकार ‘निर्वाचन भन्दा मुठभेडतर्फ लागेको’ आरोप विकसित हुन थालेको थियो। त्यसले सरकारलाई दबाब सिर्जना भयो। बल्ल प्रधानमन्त्री कार्कीले केही निर्वाचनकेन्द्रीत माहौल बनाउन प्रयास गरिरहेकी छन्। गृहमन्त्री अर्याल पनि पछिल्लो समय संयमित र सन्तुलित सुनिँदै आएका छन्।

यसैबिच भदौ २४ गते प्रहरी हत्या, निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र लुटपाटलगायतका जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान पनि तीव्र पारेको छ। जुन सुदनको इच्छा विपरीत भइरहेको छ।

उसो त गृहमन्त्री अर्याल पनि सुरुमा यसको विपरीत थिए। सुरुमा प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्दा उनले ठाडो आदेश दिएर छाड्न लगाएका थिए।

तर, पछिल्लो समय भदौ २४ को विध्वंसका क्रममा टुटेको प्रहरीको मनोबल बढाउन प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गराउन झन् जरुरी बनेको छ। जसका लागि प्रहरी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले पनि सरकारलाई दबाब बढाएका छन्। जसको चेपुवामा गृहमन्त्री अर्याल परेका देखिन्छन्। 

यता सुदनले चाहे र भनेअनुसार ओली र लेखक पक्राउ गर्न सरकारले सकेन। जसमा मुख्य कानुनी अड्चन र राजनीतिक बाध्यता छन्। अर्कातिर भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नहरू धमाधम पक्राउ पर्दै छन्। त्यो पनि सुदनको चाहना विपरीत छ। त्यो विध्वंसमा कहीँ न कहीँ सुदनकै संलग्नता रहेको आरोप लगाउनेहरू पनि उत्तिकै छन्। जसले ढिलो चाँडो उनी पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिन सक्ने अवस्था छ। 

यही कारण सुदन सरकारविरुद्ध आक्रामक सुनिन थालेका छन्। जसको निसाना उनले गृहमन्त्री अर्यालमाथि नै साँधिरहेका छन्। 

लगातार निसाना 

बिहीबारको अभिव्यक्तिमा पनि सुदनले सिधै गृहमन्त्रीमाथि नै निसाना साँधेका छन्। ‘माग पूरा नभई कसरी चुनाव हुन्छ? चुनावको मिति हामीले घोषणा गरेका हैनौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो सबै कुराको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ।’ 

गृहमन्त्री अर्यालले आफूलाई ढाँटेको पनि उनले आरोप लगाए। ‘उहाँ हामीसँग जंगीअड्डामा पनि हुनुहुन्थ्यो। कोही पनि नहुँदा खेरी जेन–जीसँग मध्यस्थकर्ता गर्न आउनुभएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानविद् भनेर चिनाउनुभयो आफूले आफूलाई। उहाँलाई माग पूरा हुन्छ÷हुँदैन थाहा थिएन र? उहाँ त संविधानविद्,’ उनले प्रश्न गरे। 

आफू ‘गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा लडेको हो’ भनेर आफूलाई 

कन्भिन्स गरेको सुदनले बताए। उनले भने, ‘उहाँलाई त सबै यो थाहा हुँदाहुँदै हाम्लाई धोका दिएको भयो।’ 

गृहमन्त्री अर्यालले अहिले चुनाव–चुनाव भनेकामा सुदन आक्रोशित सुनिए। ‘उहाँ अहिले आएर चुनाव–चुनाव भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले त उति बेला सबै जेन–जी लगेर कनट्याक्ट लगेर राष्ट्रपतिबाट साइन गराऊँ भनेर भन्दा खेरी अब त्यो प्रधानमन्त्रीले साइन गर्ने त हो, कार्यकारी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि भइहाल्छ नि भनेर जसरी उहाँले ढाँट्नुभयो। यसको जिम्मेवारी त उहाँले लिनुपर्छ।’ 

अहिले ‘जेन–जीहरूलाई समात्ने?’ भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘मलाई त कैले कैले एमाले जस्तो पो लाग्न थाल्यो त हाम्रो गृहमन्त्री के,’ सुदनले भने। 

उसो त पछिल्ला केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमै सुदन गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध खनिँदै आएका छन्। कात्तिक २० गते उनले प्रहरी थुनामा रहेका ‘निकोलस भुसाल र एमाले नेता महेश बस्नेतको अभिव्यक्तिमा के फरक देख्नुभयो गृहमन्त्री ज्यु?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले ‘शक्तिशालीलाई नछुने ओली सरकारकै पारामा ढल्किनुभएको हो?’ भनेर सोध्दै आफूलाई ‘आन्दोलन हार्दै छ’ भन्ने लागेको लेखेका छन्। 

सोही दिन उनले अर्याललाई ‘अलोकप्रिय गृहमन्त्री’ भनेर टिप्पणी गर्दै  ‘चुनाव गराएर निक्लिन्छु’ भनेर नसोच्न उर्दी नै जारी गरेका थिए। ‘चुनावको नाटक नचलोस्, ८४ को चुनाव ८२ मा सार्न आन्दोलन गरेको होइन’ उनले लेखेका छन्। सोही स्टाटसमा उनले ‘नेपाली जनता र जेन–जीको मागहरू सम्बोधन हुँदैन भने यसपालि चुनाव हुन दिइने छैन’ भनेर लेखेका छन्। 

त्यसको तेस्रो दिन कात्तिक २२ गते ‘हामी गृह मन्त्रालयको कामसँग सन्तुष्ट छैनौँ’ भनेर अर्को लामो स्टाटस लेखेका छन्। 

उसो त गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन पनि सन्तुष्ट नभएका समाचार बाहिरिँदै आएका छन्। बालेनले स्वयं आफै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर अर्याललाई हटाएर गृह मन्त्रालयमा पूर्व डिआइजी मिरा चौधरी वा काठमाडौं महानगर प्रहरी बल प्रमुख राजु पाण्डेलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएका समाचार आएका थिए। 

त्यसलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले मन्त्री नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीको रहेको भन्दै बचाउ गरेको थियो।