प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

टीकापुरमा शनिबारदेखि सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

सभामुख अर्यालले ई–पार्लियामेन्ट तथा प्रविधिमैत्री संसदीय अभ्यासको विषयमा चर्चा गर्दै नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र प्रविधिको प्रयोगलाई राज्य सञ्चालनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। पछिल्लो समय युवापुस्ताले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र सुधारका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए।

उनले सम्मेलनमा सहभागी सातै प्रदेशका सभामुख तथा संघीय संसदका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिमलाई ठोस सन्देश र परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। साथै, आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अवलोकन तथा सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।

'संघीय कानुन निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनसँग समन्वय हुने तथा नागरिकमैत्री कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जनताको आवश्यकता, सुशासन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेर सबै तहका जनप्रतिनिधिबीच सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ,' उनले भने।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले विगतका सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। धेरै निर्णय गर्नेभन्दा थोरै तर कार्यान्वयनयोग्य निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

'अर्को सम्मेलनमा पुग्दा नयाँ निर्णय थप्ने मात्र होइन, अघिल्ला निर्णय कति कार्यान्वयन भए भन्ने समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने।

सभामुख अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। तीन तहका सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा साझेदारीको भावना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा उनले सुदूरपश्चिमसँग आफ्नो राजनीतिक यात्राको प्रारम्भिक सम्बन्ध पनि स्मरण गरे। २०७९ सालमा राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पहिलो राजनीतिक सम्बोधन कञ्चनपुरबाट गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिबेला 'सुदूरपश्चिमलाई सुन्दर पश्चिम बनाउनुपर्छ' भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए।

टीकापुरको ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्व उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनले यस क्षेत्रका विकास र सम्भावनासँग सम्बन्धित मुद्दामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। सम्मेलनका क्रममा आफूले शुक्लाफाँटा क्षेत्रको पूर्वाधार तथा टिस्यु कल्चर केन्द्रको निरीक्षण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणपछि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच प्रभावकारी समन्वय, सहयोग, सहकार्य तथा सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनको आयोजना अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले गरेको हो। सम्मेलनको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ।