२२ श्रावण २०८३ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

सभामुख सरकारको सहजकर्ता होइन, संसदको गरिमा र नियमको संरक्षक हुनुपर्छ : महेश बर्तौला

नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सभामुखले संसदीय नियम, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका उनले प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा रोस्ट्रम प्रयोग गरेर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएको र त्यसका लागि सभामुखले दिएको अनुमतिलाई संसदीय अभ्यास तथा प्रक्रियाको दृष्टिले विवादास्पद र त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा बैठकले संसदीय प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार संसद विधि, नियम र प्रक्रियाले सञ्चालन हुने सर्वोच्च संस्था हो, सत्तालाई सहजता दिने औपचारिक मञ्च मात्र होइन।

उनले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन सक्ने भए पनि त्यसका लागि पूर्वसूचना, कार्यसूची र व्यवस्थित प्रश्नोत्तर प्रक्रिया आवश्यक हुने उल्लेख गरेका छन्। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे कुनै पूर्वजानकारी नरहेको र स्पष्ट संसदीय प्रक्रिया पनि अवलम्बन नगरिएको उनको दाबी छ।

‘प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ कुन हैसियतमा आएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ बर्तौलाले भनेका छन्, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा जवाफ दिनुभएको हो, रक्षामन्त्रीका रूपमा वा गृहमन्त्रीका रूपमा ? संसदमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिने प्रक्रिया स्पष्ट र विधिसम्मत हुनुपर्छ।’

उनले सांसदहरूलाई समेत कुन विषयमा जवाफ आउँदैछ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने तर्क गर्दै त्यसले मात्र प्रभावकारी पूरक प्रश्न र संसदीय निगरानी सम्भव हुने बताए।

बर्तौलाले सभामुखको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार सभामुख संसदको निष्पक्ष अभिभावक हुन्, कुनै दल वा सरकारको सुविधाका लागि काम गर्ने व्यवस्थापक होइनन्। ‘सभामुख सरकारको सहजकर्ता होइन, संसदको गरिमा र नियमको संरक्षक हो,’ उनले भनेका छन्।

उनले संसदीय नियमावलीले सभामुखलाई केही विशेष अधिकार दिएको भए पनि ती अधिकार सत्तालाई सुविधा दिन नभई निष्पक्षता, प्रक्रियागत शुद्धता र संसदीय मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्नका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिलाई उनले सकारात्मक माने पनि विधिसम्मत प्रश्नोत्तर प्रणालीभन्दा बाहिर आकस्मिक शैलीमा गरिएको संवादले संसदीय निगरानी कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। सांसदलाई पूर्वजानकारी नदिई तत्काल प्रश्न गर्न लगाउने र सोही क्षण जवाफ दिने अभ्यासले संसदलाई प्रभावकारी बहस र खबरदारी गर्ने संस्थाभन्दा औपचारिकतामा सीमित बनाउने उनको भनाइ छ।

बर्तौलाले पछिल्ला घटनाक्रमले संसदीय प्रक्रिया क्रमशः कमजोर हुँदै गएको, नियमको व्याख्या परिस्थितिअनुसार हुन थालेको र संसदको संस्थागत मर्यादा प्रधानमन्त्री केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ झुक्न थालेको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले लोकतन्त्रको आत्मा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत सन्तुलनमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै संसदको गरिमा कुनै व्यक्ति, सरकार वा दलगत सुविधाभन्दा माथि रहने बताए। संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नियमावली, प्रक्रिया र निष्पक्षताको कडाइपूर्वक पालनामै रहेको उनको निष्कर्ष छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८३ १७:१६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App