सिंहदरबारमा सोमबार सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको करिब ६ घण्टा लामो बैठकमा निर्वाचन सुधारका विषयमा गहन छलफल भएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र जिल्ला बाहिरबाटै मतदान (बेजिल्ला भोटिङ) को व्यवस्था गर्न सकारात्मक रहेको निष्कर्ष सुनाए।
मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकमा मुख्यतया तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, आफू रहेको जिल्लाबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था (बेजिल्ला भोटिङ) र ‘नो भोट’ बारे छलफल भएको थियो।
मन्त्री खरेलले सरकारको नियत र चाहना स्पष्ट रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हाम्रो चाहना विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउन् भन्ने हो। साथै, १ करोड ९० लाख मतदातामध्ये धेरैभन्दा धेरैले ‘बेजिल्ला भोटिङ’ मार्फत आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सकून् भन्ने सरकारको प्रस्ताव हो।’
छलफलमा नयाँ राजनीतिक दल र जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले विदेशबाट मतदान र बेजिल्ला भोटिङलाई अनिवार्य गराउनुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।
यद्यपि, ठूला राजनीतिक दलहरूले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यावहारिक कठिनाइ र प्राविधिक पक्षबारे प्रश्न उठाएको उनले बताए।
‘ठूला दलहरूबाट सैद्धान्तिक रूपमा सोच्न सकिने तर व्यावहारिक रूपमा कति सहज छ भन्ने कुरा आएको छ,’ खरेलले भने। ‘नो भोट’ को विषयमा भने धेरै चर्चा नभएको र लचकता देखिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री खरेलले निर्वाचन सुधारको विषयमा सरकारलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। ‘सरकार एउटा सरोकारवाला मात्र हो। यहाँ निर्वाचन आयोग छ, दलहरू छन्,’ उनले भने, ‘जस जति आफूले लिने र अपजस जति अरूलाई थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।’
सरकारले औपचारिक रूपमा छलफलको शुभारम्भ गरेको भन्दै उनले अब प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रकाशित: ७ पुस २०८२ २०:३३ सोमबार
