नुवाकोटस्थित ऐतिहासिक शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन अन्नपूर्ण फार्मिङ (कम्पनी) लाई सात दिनको म्याद दिएर ६ महिनाअघि पत्राचार गरिए पनि त्यसयता अन्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्ने उक्त दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा छ। उक्त दरबार र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया ६ महिनादेखि अवरुद्ध छ।

नुवाकोट मालपोत कार्यालयले अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने उक्त जग्गा के–कति कारणले फार्मिङका नाममा भएको हो र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै स्पष्ट पार्न भूमि सुधारसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएर २०८१ फागुन २८ गते पत्राचार गरेको थियो। सरकारले त्यसको जवाफ पाइसके पनि शेरा दरबारसहितको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रकिया अघि बढाएको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा अनुसन्धानको क्रmममा रहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ।

एक वर्षअघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि शेरा दरबारसहितको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई सिफारिस गरेको थियो। तर यस विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रालयभन्दा माथिल्लो तहबाटै आलटाल गरिएको छ। ‘अहिले पनि शेरा दरबारको जग्गा अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने।

शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटकपटक गरी दुई जना उपसचिवलाई प्रमुख मालपोत अधिकृत बनाएर नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो। ती दुवै अधिकृत उच्च राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता ल्याउनुको साटो नुवाकोटबाट सरूवा मागेर हिँडेका थिए।

शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा निजी कम्पनीका नाममा बनाइएको समाचार पहिलो पटक नागरिक दैनिकले २०८१ पुस ९ गते प्रकाशित गरेको थियो। त्यसबेला मिनबहादुर भट्टराई नुवाकोटको प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए। भट्टराई भन्दा अघि ओमबहादुर अधिकारी नुवाकोटको प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए।

भट्टराईकै पालामा शेरादरबारको जग्गा कब्जा प्रकरण बाहिर आएपछि उच्च राजनीतक दबाब खेप्न नसकी उनी सरुवा मागेर नुवाकोटबाट हिँडेका थिए। राजनीतिक दबाब बढेपछि भट्टराई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नै छाडेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएका थिए। उनी अहिले ईटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।  

‘किर्ते’ गरी शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा बनाइएको विषय बाहिर आएपछि सिआइबीले छानबिन गरेको थियो। शेरा दरबारको जग्गा विकेश श्रेष्ठको समूहले ‘किर्ते’ गरेर कम्पनीका नाममा दर्ता गरेकाले फिर्ता ल्याउन सिआइबीले सिफारिस गरेको थियो।

भट्टराईले नुवाकोट छाडेपछि देवीबहादुर भण्डारीलाई शेरा दरबारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने उद्देश्यसहित प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर नुवाकोट पठाइएको थियो। उनीमाथि पनि यो विषय अघि नबढाउन राजनीति दबाबा पर्‍यो। उनले शेरा दरबारको जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई म्याद दिएर तारेखमै राखे। राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि उनी ४ महिनामै नुवाकोटबाट सरुवा मागेर हिँडे। अहिले उनी महोत्तरीमा छन्। भण्डारीपछि नुवाकोटकै महेन्द्रबहादुर नेपाल मालपोत कार्यालयको निमित्त प्रमुख भए। उनी अवकाशमा गएपछि अहिले गोबद्र्धन बराल नुवाकोट मालपोतमा निमित्त कार्यालय प्रमुख छन्।

विदुर नगरपालिका–२ को शेरा बेसीमा रहेको शेरा दरबारको १८४ रोपनीमध्ये १६४ रोपनी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सिआइबीले सिफारिस गरेको थियो। शेरा दरबार प्राचीन तथा पुरातात्विक सम्पदा भएको सिआइबीको ठहरपछि यसको संरक्षणमा चासो देखाएको पुरातत्त्व विभाग अहिले मौन छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले शेरा दरबार सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन नसकेको विषयमा मन्त्रालय बोल्न चाहँदैन। ‘यसमा राजनीतिक दबाब र चलखेल दुवै छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्ति पनि यसमा जोडिएका कारण राजनीतिक दबाब छ। त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट आदेश आएको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले एक्लै निर्णय गर्न नसक्दा उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको हो। यसमा राजनीतिक शक्तिबिच टकराव देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

शेरा दरबार पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बनेको हो। यो दरबारले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गा पुस्तैनी सम्पत्तिका रुपमा हस्तान्तरण हुँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी नातिनी बुहारी हेलेन शाह र नातिनी जयन्ती शाहका नाममा आएको थियो। भूमि सुधार ऐन– २०२१ र मालपोत ऐन– २०३४ लागु भएपछि हेलेनको नाममा १२ रोपनी र जयन्तीको नाममा ६ रोपनी ९ आना जग्गा कायम भएको थियो। बाँकी १६३ रोपनी सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०६४ सालमा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो।

शेरा दरबारको जग्गा कब्जामा राजनीतिक शक्तिको पनि संलग्नता भएपछि सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन प्रमुख मालपोत अधिकृहरूलाई ‘महाभारत’ परेको हो। ‘शेरा दरबारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा ज्यानकै खतरा हुने भन्दै प्रमुख मालपोत अधिकृतरू पन्छिन थालेका छन्। सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन नदिन राजनीतिक दबाबसमेत छ। दबाब थेग्न नसकेपछि नुवाकोट खटाइएका प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू सरुवा माग्दै हिँडेका हुन्। पुरातत्त्व विभागलाई समेत थ्रेट छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ।

पुरातत्त्व विभागले एक कर्मचारी खटाएर प्रमाण संकलन गर्न लगाएको पनि ६ महिना बितेको छ। ती कर्मचारी दुई पटक नुवाकोट पुगेर फर्केका छन्। तर उनले विभागलाई कुनै प्रमाण दिन सकेका छैनन्। विभागका प्रमुख अधिकृत तथा प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले प्रमाणहरु जुटाउने काम भैरहेको बताए। ‘हामीले एक कर्मचारी यसैका लागि खटाएका छौं, हामी काममा छौं’, कुँवरले भने। पुरातत्त्व विभागका कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दबाब परेको छ। ‘कर्मचारीलाई तपाईको खोजी कार्य अर्थहीन हुन्छ भन्दै फोन आउने गरेको छ’, विभागका एक कर्मचारीले भने।

गत फागुनमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीले सरकारका नाममा शेरा दरबारको जग्गा ल्याउन अन्नपूर्ण फार्मिङलाई सात दिनको समय दिएर पत्राचार गरी तारेखमा राखेका थिए। अहिले पनि फार्मिङमा आबद्धलाई तारेखमा अल्झाइएको छ। तारेखमा राखेपछि काम भइरहेको छ भनेर माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ। ‘अघिल्ला मालपोत अधिकृतलाई दबाब बढेपछि उहाँको सरुवा भयो। त्यसपछि भण्डारी नुवाकोट जानुभयो। उहाँले पत्र लेखेर तारेखमा राख्नुभयो। उहाँको पनि सरुवा भयो। त्यसपछि नुवाकोट घर भएकै कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मा दिइयो। त्यसपछि यसको प्रक्रियाबारे कोही कसैले उच्चारणसमेत गर्दैनन्,’ नुवाकोट मालपोतका एक कर्मचारीले भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव र सोही पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रहेका विकेश श्रेष्ठका नाममा रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङले कृषि प्रयोजनका लागि शेरा दरबारको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको हो। शेरा दरबार जग्गा कब्जामा दाहालको पनि संलग्नता भएको कुरा बाहिर आएपछि उनले यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र राज्यका नाममा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्ने बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार २०७९ पुसमा सिआइबीले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्न खोज्दा दाहालले रोकेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। त्यसबेला दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। २०८१ सालमा सिआइबीले राष्ट्रवादी युवा समूहको नामबाट उजुरी लिएर अनुसन्धान गरी १६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हो। उक्त जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका  नाममा बनाउने र किनबेच गर्नेगराउने समूहको पहिचानका लागि सिआइबीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

सुरु नापीमै कैफियत गरी सरकारी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा बनाइएको थियो। सुरुमा सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ। २०३५ साल फागुन १२ गते शेरा दरबारको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ को जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो। हदबन्दी लागु हुनुअघि शेरा दरबारको जग्गा तत्कालीन राज महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजयराज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको थियो। हदबन्दी लागु भएपछि सो जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फर्मिङका नाममा गराइएको थियो।

गौरीशंकर फार्मिङ २०२७ सालमा स्थापना भएको थियो। २०५२ सालमा सो जग्गा गौरीशंकरबाट अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा बनाइएको थियो। त्यतिबेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालकहरू नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ थिए।  २०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठका नाममा बनाइएको थियो।

२०७३ सालमा विकेश श्रेष्ठ अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्य भएका थिए। २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निणर्यले विकेश श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ६७ हजार ५ सय कित्ता सेयर ५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीको नाममा पनि सेयर रहेको छ। उनका नामको ४ लाख ६० हजार ४१० कित्ता सेयर ४ करोड ६० लाख ४१ हजार रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यस्तै नुवाकोट विदुर–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठका नामको ४५ हजार कित्ता सेयर ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन– ७ बस्ने सुमन पारिकका नामको ४५ हजार कित्ता सेयर ४५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। यी चारजनाको नाममा रहेको ११ करोड १७ लाख ९१ हजार सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीका नाममा लगेको देखिन्छ।

२०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत रही विकेशका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा ९० लाख रूपैयाँमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उनलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो। हाल यसको सेयरधनी तीनजना मात्र छन्। २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागु भएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेका कारण सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो।