नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘आजको संकट र पार्टी पुनर्गठन’ विषयक १६ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

प्रस्तावमा उनले जेनजी आन्दोलन, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी नेतृत्व र आगामी महाधिवेशनसम्बन्धी आफ्ना विचार राखेका छन्। योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने विकल्पहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रस्तावमा भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दुई विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् । कार्यबाहक वरिष्ठ नेता मार्फत नयाँ नेतृत्व गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । जसमा तत्कालै पार्टीका वरिष्ठतम् नेतालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । आगामी महाधिवेशनमा सहमति वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नेसहितको भट्टराईको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  

।

त्यस्तै दोस्रो विकल्पका रुपमा अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन भनेका छन् । जसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तथा महाधिवेशन मार्फत पूर्वघोषणा सहित नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने उल्लेख गरेका छन् । भट्टराईले बैठकमा यसमध्ये कुन विकल्पमा जाने निर्णय अध्यक्ष कमरेडको अन्तरआत्मालाई छोडिदिने उल्लेख गरेका थिए ।  

त्यस्तै भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने विषय पनि समावेश गरेका छन् ।  

उनले पार्टीमा देखिएका कमजोरीलाई बुँदागत रुपमै उल्लेख गरेका छन् ।  

यी हुन भट्टराईले देखेका १० कमजोरी

१) राज्यका निकाय र जनता एक–अर्काका पूरक हुन् । सिद्धान्ततः नागरिकले आफ्नो सबै खाले सुरक्षा र शान्तिका लागि राज्यलाई अधिकार सुम्पिएको हुन्छ । राज्यप्रति नागरिकको अपेक्षाहरु हुन्छन्, जब त्यो राज्यले पूरा गर्न सक्दैन असन्तोष र आक्रोशहरु पैदा हुन्छन् । राज्य र नागरिकबीचको दूरीमा गहिरो खाडल थियो । त्यही खाडलको कारण असन्तोष र आक्रोश थिए । ती आक्रोश र असन्तोषलाई हामीले अभिभावकीय जिम्मेवारीसहित विवेकपूर्ण हिसाबले सुन्न पर्ने थियो । त्यो पङ्क्तिसँग सार्थक संवाद नहुँदा दुरी झनै बढ्यो ।

२) सार्वजनिक सेवा प्रवाह असाध्यै कमजोर भयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका निकायहरूमा नागरिकको समान पहुँच भएन, गुणस्तर र पारदर्शिता देखिएन । सेवा प्रदायकहरु नागरिकप्रति होइन बरु पहुँच भएका निश्चित समूह र मान्छेप्रति उत्तरदायी भए । सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुको भूमिका नागरिकको विश्वास आर्जन र भरोसा सृजना गर्नतर्फ नभई मुठीभरका मान्छेहरुको सेवामा केन्द्रित रह्यो ।

३) सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद हाबी भयो । सीमित मान्छेहरुले राज्यकोष र राज्यशक्तिलाई निजी सम्पत्ति जसरी उपयोग–उपभोग गरे । निरन्तर दोहन गरे । हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, ठेक्का–पट्टा, अनुमति र लाभ राजनीतिक पहुँच भएका सीमित पहुँचवाला व्यक्ति वा समूहको हातमा आम जनताले नाङ्गो आँखाले देख्ने गरी केन्द्रित भयो । ठूला आयोजना, राज्यको ढुकुटी, ठेक्का, अनुदान आदि सबै पहुँचवाला व्यापारी र ठेकेदारको हातमा गयो । सार्वजनिक सम्पत्ति क्रमशः निजीको कब्जामा गयो । उनीहरुको पहुँच दल, सरकार, संसद, संसदीय समिति, प्रहरी, प्रशासन र न्यायलयसम्म पुग्यो । आंकडा र सूचकहरुमा गरिबी घट्यो । तर अनुत्पादक पुँजीको पुनरुत्पादनको दुश्चक्रले नौजवानहरुलाई देशभित्र बस्नै दिएन ।

५) दलाल पुँजीवादको दुश्चक्रले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन दिएन । उत्पादन भएन । रोजगारीका अवसर सृजना भएनन् । आर्थिक असमानता बढ्यो, राज्यको नीति पहुँचवाला अनुकुल भयो, भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो । पहुँचवाला शक्तिशाली बाहेकका नागरिकले देशभित्र भबिष्य र अवसर देख्न छोड्यो । राज्यबाट दुःखी र आक्रोशित भएर विदेश पुगेका नागरिकहरुले देशतिर फर्केर निरन्तर असन्तोष व्यक्त गरिरह्यो । सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त असन्तोष घरछिमेक हुँदै नेपाली समाजभित्र पनि आगो जसरी फैलियो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले केवल देशभित्र रेमिट्यान्स मात्रै पठाएनन्, आफ्नो फरक मत, असन्तोष र कतिपय अवस्थामा घृणा र वितृष्णा पनि नेपाली समाजलाई पठाइरह्यो । सिरानीमुनी त्यो आगोलाई विस्फोटको तहमा आइपुग्दा समेत बेवास्ता गरीरह्यौं ।

५) एकातिर सत्ता परिवर्तन छिटोछिटो भयो । तर, हरेक सत्ता परिवर्तन जनताकोसंकटमोच अथवा जनताको मुद्दाको कारण भएन । प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख नेताका अवसरको लागि मात्रै देखियो । अर्को तर्फ राज्यको निकायमा पहुँच र राज्यको स्रोतको दोहन भने उही समूह र मान्छेहरुले गरीरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरह्यो । सामाजिक सञ्जाल, आम सञ्चार र आम नागरिकले त्यो आक्रोश र गुनासो सुनाइरह्यो । हामीले त्यसलाई बेवास्ता गरिरह्यौै । त्यसले जनतामा आक्रोश, निराशा फैलिरह्यो ।

६) सुशासन कायम हुन सकेन । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र काण्डहरु आइरह्यो । कतिपय सन्दर्भमा कारबाही गर्न सकेनौं । कतिपय नियोजित रुपमा फैलाइएका भ्रमहरुलाई हामीले चिर्न सकेनौं ।

७) कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन । खरदारदेखि सचिवसम्म, हवलदारदेखि आईजीपीसम्म राज्यका सबै निकायका अधिकारीहरुले गर्ने खराब व्यवहारको असर दलदेखि व्यवस्थासम्म परिरहेको तथ्य पत्तो नै पाएनौं । उनीहरुको अनुहारमा हाम्रो अनुहार देखिरहेको तथ्य बुझेनौं ।

८) कानूनी शासनका मूल्यहरु मिचियो, सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरियो । अर्थतन्त्रमा पनि माफियातन्त्रको हाबी भयो ।

९) हामीले भनिरह्यौं, ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता ।’ तर, शत्रु बढिरहेको मेसो हामीले थाहा पाएनौं । हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीति भएको देशको गम्भीरतालाई बुझेर परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन सकेनौं ।

१०) सबै क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाही संयन्त्र हाबी भयो । कानून, संविधान, विधि, विधान, प्रणालीका मूल्य उनीहरुकै मातहत राखियो । न्यायक्षेत्र, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्था, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकायको दलीयकरणको असन्तुष्टि बुझ्न सकेनौं ।