निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक महासंघको सडक आन्दोलन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित तीन दलको असहमति-पत्रका बीच बहुप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक, संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले करिब ९ महिना लामो छलफलपछि विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो।
निर्णयसँगै शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्ने यो विधेयक अब अन्तिम टुंगोका लागि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ।
समितिबाट विधेयक पारित भए पनि यसमा राजनीतिक सहमति भने जुट्न सकेन।
सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत र महिन्द्रराय यादवले विधेयकका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका छन्।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद बिना जैसवालले पनि फरक मत पेश गरेका छन्।
लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको आवासीय विद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भने समितिले नयाँ सहमति जुटाएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको २.५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई बढाएर ३ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय भएको छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८२ १६:११ बिहीबार
