राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी, संसद र सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ‘पार्टी–संसद–सरकार समन्वय समिति’ गठन गरेको छ। केन्द्रीय समितिको वैशाख ७ गतेको निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त समितिले नीतिगत एकरूपता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।

समितिको संयोजकमा पार्टी महामन्त्री भूप देव शाह रहेका छन् भने सरिताश्री ज्ञवाली उपसंयोजक र रामकुमार ढुंगाना सदस्य सचिव तोकिएका छन्। सदस्यहरूमा पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू समेटिएका छन्, जसले संगठन, संसदीय अभ्यास र कार्यकारी जिम्मेवारीबीच पुलको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिमा को को ?

भूप देव शाह, पार्टी महामन्त्री, संयोजक

सरिताश्री ज्ञवाली, पार्टी केन्द्रिय सचिवालय सदस्य, उपसंयोजक

राम कुमार ढुंगाना, पार्टी केन्द्रिय सदस्य,  सदस्य सचिब

रवि किरण अधिकारी- पार्टी केन्द्रिय बिभाग प्रमुख, सदस्य

विशाल अधिकारी,  सदस्य, केन्द्रिय बिभाग सचिब, सदस्य  

अरविन्द साह, सांसद, सदस्य

करिष्मा कठरिया, सांसद, सदस्य

मनिष खनाल, सांसद, सदस्य

रमेश सापकोटा, सांसद, सदस्य

श्रृष्टि भट्टराई, सांसद, सदस्य  

किन आवश्यक ठानियो यस्तो समिति ?

रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शनमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै आएको छ। तर व्यवहारमा पार्टी, संसद र सरकारबीच समन्वय अभाव हुँदा नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिने जोखिम रहन्छ। यही अन्तर घटाउन यो संयन्त्र अघि सारिएको देखिन्छ।

समितिको कार्यक्षेत्र हेर्दा पार्टीको नीति, घोषणापत्र र निर्वाचन प्रतिबद्धतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी निर्णय र संसदीय अभ्याससँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ। यसले राजनीतिक दृष्टिकोण, विधायिकी काम र कार्यकारी भूमिकाबीच ‘लाइन क्लियर’ गर्ने संकेत दिन्छ।

समितिको भूमिका

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा जनअपेक्षाअनुरूप परिणाममुखी राजनीतिक अभ्यासलाई आफ्नो मूल राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यदिशाको रूपमा अंगीकार गर्दै आएको सन्दर्भमा, पार्टी संगठन, संसदीय दल तथा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूबीच नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा नीतिगत एकरूपता, निरन्तर समन्वय र संस्थागत सुदृढता सुनिश्चित गर्न यो समिति क्रियाशील हुने जनाएको छ।

पार्टीको नीति, घोषणापत्र, निर्वाचन प्रतिबद्धता तथा सार्वजनिक सरोकारका प्राथमिकताहरूलाई संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको नीति निर्माण, संसदीय अभ्यास तथा सरकारी कार्यान्वयन प्रक्रियासँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्न, राजनीतिक दृष्टिकोण, विधायिकी कार्यसम्पादन र कार्यकारी जिम्मेवारीबीच संस्थागत तालमेल कायम गर्न, निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा प्रमाणमा आधारित बनाउँदै संस्थागत निर्णय प्रणाली सुदृढ गर्न, साथै पार्टीको आधिकारिक सन्देश, सार्वजनिक संवाद तथा नीति अभिव्यक्तिमा एकरूपता सुनिश्चित गर्दै जनविश्वास र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न समिति उपयोगी हुने विश्वास रास्वपाको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्म, सुशासनका सिद्धान्त तथा पार्टीको विधान २०७९ (तेस्रो संशोधन २०८१ सहित)को धारा २५ (३) (घ) र धारा ७९ बमोजिम पार्टीका केन्द्रीय समितिको बैशाख ७ को बैठकको निर्णय अनुसार समिति गठन भएको हो ।

समिति गठनपछिको अवसर र चुनौती

यो समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा रास्वपाभित्र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रमाणमा आधारित र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ। विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नीतिगत स्पष्टता र सन्देशको एकरूपतामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर अर्कोतर्फ, यस्तो संरचनाले निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुने जोखिम पनि बोकेको देखिन्छ। यदि पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र सन्तुलित रूपमा कायम राख्न सकिएन भने, ‘समन्वय’को नाममा शक्ति केन्द्रीकरण हुने आलोचना उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यो अभ्यासको राजनीतिक सन्देश

रास्वपाले यो कदममार्फत आफूलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक, परिणाममुखी र संरचनागत रूपमा सुदृढ पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रभावकारी शासन दिन संस्थागत संयन्त्र आवश्यक पर्ने बहसबीच यस्तो समिति गठनलाई प्रयोगात्मक तर महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

अब यसको सफलता भने कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ । के यो समिति वास्तवमै समन्वयको ‘ब्रिज’ बन्छ, वा केवल औपचारिक संरचनामै सीमित हुन् ? यसको उत्तर भने समितिले गर्ने काम, पार्टीले दिने म्यान्डेडमा भर पर्नेछ ।