अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर प्रणालीमा सुधारको थालनी गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणालाई सरकारले अघि बढाएको बताए। ‘उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक हौँ, तर सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषक हौँ,’ उनले भने।
त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क निजी क्षेत्रलाई मात्र लागू गरिएको बताउँदै उनले शिक्षामा गरिएको खर्चको २५ प्रतिशत रकम करकट्टीबाट छुट दिइएको जानकारी दिए। ‘शिक्षामा खर्चको २५ प्रतिशत करकट्टीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। भ्रमबाट माननीय सांसदज्यूहरू बचिदिनुपर्यो,’ उनले भने।
उनले आयकर सम्बन्धमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नेपाली नागरिकलाई आयकरको दायरामा नराखिएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु स्वाभाविक भएको बताए। उनका अनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले कर तिर्नु पर्दैन भने उच्च खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मात्र सीमित कर लगाइएको छ। ‘डेढ सय युनिट खपत गर्दा २२–२४ रुपैयाँ थपेर देश निर्माण गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेर हो,’ उनले भने।
साथै पुँजीबजारमा ठूलो विचलन देखिएको भन्दै यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँदै बताएका छन्। व्यक्तिगत आयकरको उच्च दर घटाएर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएकाले आयकरमा आधारित कर प्रणालीलाई विस्तार गर्न चुनौती रहेको बताए।
‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा नल्याईकन देश विकास सम्भव छैन। अर्थतन्त्र जति औपचारिक भयो त्यति राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
उनले हजारौँ ठाउँबाट उठाइएका करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने बताए।
उनले पूर्वाधार र वातावरण संरक्षणका नाममा संकलित कर दुरुपयोग नहुने दाबी गर्दै आवश्यक परे संसदको निर्देशनअनुसार विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने बताए।
प्रकाशित: ५ असार २०८३ १३:५३ शुक्रबार
