प्रतिनिधि सभाले आफ्नो भूमिका कति निभायो भन्ने कुराको समीक्षा अहिलेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। संसदमा आवाज उठाउने, अवरुद्ध गर्ने कुरा सामान्य नै हुन्छ। तर, कतिपय विषयमा सरकारले नैतिकता देखाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै मुद्दामा राजीनामाका लागि राजीनामा माग्ने गरिएको पनि हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्दै लगेको विश्लेषण गरिन्छ।

संसद्लाई पेन्डुलम बनाउने काम प्रमुख दलका शीर्ष नेताले गरेको आरोप सांसदहरूको पनि छ। सांसदले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ सत्तापक्षका सांसदले दिने गर्दछन्।

‘कतिपय अवस्थामा सभामुखलाई प्रश्न गर्दा सत्तापक्षका सांसदले जवाफ दिन्छन्। यस्ता कुरा संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतका हुन्।’ राष्ट्रियसभाका एक सांसदले भने।

सदनमा बोल्ने समय पनि सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नदिएको अवस्था देखिन्छ। आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताको असहमति भयो भने कुनै पनि विषय उठाउन सांसदले पाउँदैनन्।

जसका कारण कतिपय मुद्दामा सांसदले बोल्दै नबोली बस्नु परेको गुनासो निवर्तमान सांसदहरूले गर्ने गर्छन्। एक निवर्तमान सांसदले भने, ‘विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा पनि डराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।’

पछिल्लो पटक सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने कार्य गरेनन्। संविधानमा सरकारमा समर्थन गरेका दलले सरकारबाट बाहिरिए भने तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जसबाट संविधानको पालना नभएको देखिन्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कुलीङ पिरियडको गडबडीका कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा तुरुन्तै निर्विरोध निर्वाचित गराइयो। यस्तो कार्यले पनि नैतिकता हराएको आभास मिल्यो।

पछिल्लो पटक गत जेठ देखि भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध भयो। माओवादी केन्द्रले दुई बुँदे सहमति गरेपछि रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै केही दिन सदन अवरुद्ध गरे। अवरुद्धबिच पनि बैठक चल्न थाल्यो।

त्यसपछि उनीहरू बहिष्कार भन्दै महिनौँ सदन चल्दा भनाइ राखेर बाहिरिए। संसदीय व्यवस्थामा सदन अवरुद्ध हुन सक्छ, तर अवरुद्धबिच बैठक चलाउने र सांसदले बहिष्कार गर्ने कार्य त्यति राम्रो मानिँदैन। यसले पनि संसदीय व्यवस्था राम्रो देखिएन भन्ने विज्ञहरूको भनाई छ। पछिल्ला पटक सदनमा विभिन्न किसिमका विषय उठाइएको थियो र सदन अवरुद्ध गरिएको थियो।

२०७९ सालको निर्वाचन पछि प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै १८ महिना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। उनी कहिले कांग्रेससँग र कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाए।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएका थिए। तर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गरेको थियो। छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अवरुद्ध गरेको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थीका सम्बन्धमा प्रहरीले गरिरहेको छानबिनको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्न आकस्मिक समयमा बोल्न समय नदिइएको भन्दै प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बोल्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा सुन भनी पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपहरू बिना आधार तथा प्रमाण लगाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अवरोध गरेको थियो।

एमालेले र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गर्‍यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषय र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर बैठकमा अवरोध भएको थियो।

बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने विषय आएको र सो विषय खारेज हुनुपर्ने मागसहित एमाले र रास्वपाले बैठक अवरोध गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरदार प्रितम सिंहको जीवनीसँग सम्बन्धित पुस्तक ‘रोडस् टु द भ्यालीः द लिगासी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ को बिमोचनको क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले भारतका नेताहरुसँग पनि भेटेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध गर्‍यो। विमानस्थलबाट एक क्विन्टल बढी सुन तस्करी भएको विषयमा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो।

सदनमा उठेका यस्ता विषयमा सरकारको जवाफदेहिता पनि त्यति राम्रो देखिदैन। जसले संसदलाई अलोकप्रिय बनायो।