सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनःसंरचना, मर्जर वा विनिवेश गर्ने घोषणा गरेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक संस्थान सुधार र खर्च कटौतीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तिनीहरूको वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने वस्तुनिष्ठ नीति लागू गरिनेछ।’
सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउँदै फजुल खर्च नियन्त्रण र चुस्त सेवा प्रवाहलाई सरकारले अभियानकै रूपमा अघि बढाउने भएको छ।
खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले थपे, ‘सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’
आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारले आयोजना प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ।
आयोजनाको प्रगति अनुगमनका लागि ‘डिजिटल पद्धति’ बाट ट्रयाकिङ गरिने र जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको प्रयोगमा देखिने कानुनी अड्चनलाई शीघ्र समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ।
आयोजना सम्पन्न नभएसम्म दक्ष र प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने सुनिश्चितता समेत सरकारले गरेको छ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सिमाहीन अर्थतन्त्र र तौलविहीन व्यापारको अवधारणामा लैजाने नयाँ रणनीतिक मार्गचित्र अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८३ १६:५८ सोमबार
