सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै दस्तावेजीकरण गरेपछि त्यसको नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका दलले एक स्वरमा विरोध गरे, गर्दै छन् । तर कांग्रेस, एमाले, नेकपा भने प्रदेशसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने रास्वपालाई नै बल पुग्ने गरी प्रदेशमा सरकार फेरबदल र नयाँ समीकरण बनाउन सक्रिय छन् ।

विगतमा संघमा पटकपटक भएका सत्ता समीकरणको असर प्रदेशमा पनि परेको थियो । त्यसले प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेका थिए । तर गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट पुराना दलहरू निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आफूहरूको औचित्य प्रमाणित गर्न लाग्नुपर्ने पुराना दलहरूले संघीयताको हुर्मत लिने गरी फेरि प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल तीव्र पारेका छन् ।

पछिल्लो प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ पछि प्रदेशमा बनेका कुनै पनि सरकारले स्थिरता पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशमा वर्षैपिच्छे सरकार परिर्वतन हुँदै आएका छन् । सत्ताका लागि पुराना दल जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने आरोप लागिरहेकै बेला उनीहरू प्रदेश सरकारका बजेट अलपत्र पारेर नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा जुटेका छन् । संख्या छाडेर अदालत र पार्टीको विधिविधान छाडेर विद्रोह गर्दै सरकारको नेतृत्व लिने होड सबै प्रदेशमा चल्दै आएको छ । यही होडले निरन्तरता पाउँदा प्रदेशसभा चुनावपछिका चार वर्षमा कोसीमा सबैभन्दा धेरै ६ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । त्यस्तै मधेसमा पाँच, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चारचार तथा बागमतीमा तीन र कर्णालीमा दुई पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी हुँदा पनि पुराना दलहरू एकले अर्कालाई छिर्के लगाउँदै नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने रणनीतिमा सक्रिय छन् ।

मधेसमा साढे तीन वर्षमा पाँच सरकार

२०७९ सालको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनयता मधेस प्रदेशमा पाँच सरकार फेरिएका छन । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा गठबन्धन सरकार बनाउने बाध्यताले मधेसमा सरकार फेरिने क्रमम उच्च बनेको हो । १०७ सांसद रहेको मधेसमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने गरेको थियो । अहिले तीन सांसदले राजीनामा दिएको र एक निलम्बित रहेका कारण प्रदेशसभामा १०३ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५२ सदस्यको समर्थन आवश्यकता पर्छ ।

सरकार निर्माणका बेला एक दललाई अन्य दलले समर्थन गर्ने र सरकार निर्माणपछि स्वार्थ पूरा नहुँदा समर्थन फिर्ता लिने कार्यले सात प्रदेशमध्ये मधेसमा धेरै सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । मधेस प्रदेशसभामा अहिले सबैभन्दा ठुलो दल जनत समाजवादी नेपाल रहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसँगको एकतापछि मधेसमा जसपा नेपाल ठुलो दल बनेको हो । उक्त दलसँग अहिले प्रदेशसभामा २८ सांसद छन् । दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेसँग २३ सांसद छन् । एमालेका २४ सांसद भए पनि पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा  दिएका थिए ।

त्यसैगरी मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) का १५ सांसद छन् । १७ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रमा दुई जनाले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजीनामा दिएर चुनाव लडेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यमा जनमतबाट १२, राप्रपा नेपालबाट एक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट एक, संघीय समाजवादी पार्टीबाट एक गरी १०३ सांसद छन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि जसपाका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा जनमत पार्टीलाई बाहिर राखेर अन्य दलहरूको समर्थनमा मधेस सरकार बनेको थियो । यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकार डेढ वर्ष पुग्दै गर्दा संघमा बदलिएको राजनीतिक समीकरणको सिकार बन्यो । संघमा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जनतमले समर्थन दिएको र जसपा नेपालले दाहाल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेस सरकार फेरिएको थियो । माओवादी, एमाले र कांग्रेसलगायत दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । विघटनपछि २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा नयाँ मधेस सरकार गठन गरिएको थियो ।

सिंह नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका गरी ५५ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । सतिश सिंह नेतृत्वको सरकार २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि जनमत पार्टीमा सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारणले विघटन गरिएको थियो । सतिश सिंह नेतृत्वको मधेस सरकार विघटनपछि २०८२ असोज २९ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जसपा नेपाल र अन्य दलहरूको समर्थनमा उनले ५७ प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गरेका थिए । सोनलले सभामा बहुमत पेस गर्ने बेलामा आफूसँग बहुमत नभएका भन्दै गत कात्तिक २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सोनलको राजीनामापछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले ठुलो दलको हैसियतले एमाले नेता सरोज यादवलाई कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । यादवलाई चोर बाटोबाट नियुक्त गरिएको भन्दै एमालेबाहेकका दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

७४ सांसदले यादवको नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनवाइ गर्दै सरोज यादवलाई राजीनामा दिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि यादवले एक महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

संख्याको हिसाबले मधेसमा कांग्रेस तेस्रो

मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री छन् । यादवले एमाले, नेकपाको समर्थनमा २०८२ मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको आठ महिना बित्न लाग्दै पुनः मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चाले मधेस सरकारलाई अस्थिर बनाएको छ । यसरी मधेस सरकार फेरिँदै गएको देखेर मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले प्रदेशको दिगो विकासभन्दा पनि आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । मानव विकास सूचकांकमा मधेस अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । मधेसमा ०.४८५ को न्यून मानव विकास सूचकांक र ४९.५४ प्रतिशत साक्षरता दर छ । मधेस प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको अवस्थामा फेरिरहने सरकारले झन् प्रदेशलाई पछि पार्दै गएका छन् । मधेसमा फेरिइरहने सरकारले मधेसी जनतामा समेत दलहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

जसपा नेपालका नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेसमा पाँच वर्षका लागि एउटै सरकारले काम गर्दा प्रदेशमा विकासको वातावरण बन्नमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । थोरै समयमा सरकारहरू फेरिँदा विकास निर्माणको कार्यहरू केही प्रभावित भए पनि जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार नै सरकारहरू फेरिने कार्य भइरहेको उनले बताए । मधेसी जनताले एउटै दललाई सरकारका लागि बहुमत नदिएको र दिएको बहुमतअनुसार नै दलहरूले आपसी सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताए ।

बागमतीमा विवादै विवाद

बागमती प्रदेशमा प्रदेश स्थापनायता सत्ता समीकरण फेरिने क्रम रोकिएको छैन । केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलिँदा प्रदेश सरकार पनि पटकपटक फेरिने क्रम जारी छ । २०७४ फागुन २९ गते पहिलो मुख्यमन्त्रीमा एमालेका डोरमणि पौडेल नियुक्त भएका थिए । पौडेल ४१ महिनापछि पार्टीको आन्तरिक कारण सत्ताबाट बाहिरिए । एमाले विभाजन भई नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन भएपछि प्रदेशसभामा बहुमत गुमाउँदा डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएका थिए ।

२०७८ भदौमा एमाले विभाजन भएकै दिन बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरियो । पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै भदौ २ गते एमालेकै नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । उनले निकै छोटो समय कात्तिक ११ गतेसम्म मात्र प्रदेश समालिन् । एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकेपछि उनले विश्वासको मत पाउन सकिनन् र कार्तिक ११ मा राजीनामा दिइन् । एमाले विभाजित भएपछि १२ सांसदले नेकपा एस रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी थिइन् । त्यसपछि केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिँदा बागमतीमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको भागमा मुख्यमन्त्री पर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एसका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कार्तिक २ गते नै बागमती प्रदेशका तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगे ।

२०७४–२०७९ सालको पहिलो प्रदेशसभा कार्यकालमा सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण एमाले विभाजन थियो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि जनताको नयाँ जनमतका आधारमा सत्ता समीकरण अगाडि बढ्यो । एकल बहुमत कसैको पनि नभएपछि संघीय सरकारको समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतको तत्कालीन वाम गठबन्धनमा सरकार बन्यो । बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल २०७९ पुस २६ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बने ।

बागमती प्रदेशसभामा जम्कट्टेलले ७० सभासद्को समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । माघ ३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्दा उनलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा, नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टीका १०५ सभासद्को समर्थन थियो । बागमती प्रदेशसभामा ११० सांसद छन् । असाधारण विश्वासको मतका साथ मुख्यमन्त्री बनेका जमरकट्टेलले दुई महिनापछि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । २०७९ फागुन १३ गते राप्रपाले सरकारलाई दिएको १३ सभासद्को समर्थन र २०७९ चैत्र १० गते एमालेले सरकारलाई दिएको २७ सभासद्को समर्थन फिर्ता लिएपछि जमकट्टेलले दोस्रो पटक चैत १० गते विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । दोस्रो पटक विश्वासको मत प्रस्तावमा जमकट्टेलले सदनमा उपस्थित ९१ सभासद्मध्ये ६७ सभासदको समर्थन प्राप्त गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए । उनको प्रस्तावलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन थियो । पछि २०८१ असारमा केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि उनी बहुमत गुमाएर पदबाट बाहिरिए ।

जम्कट्टेल बाहिरिएपछि बागमतीमा कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा २०८१ साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बने । तर २०८२ साउन २० गते कांग्रेसभित्रै संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि उनी पनि पदबाट हटे । कांग्रेसभित्रको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा मत गुमाएपछि उनी मुख्यमन्त्रीपदबाट हट्न परेको थियो । उनका क्याबिनेटका पाँच मन्त्रीले नै उनको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीभित्र लामा अल्पमतमा परे । त्यसलगत्तै कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भए । उनी साउन २० गते एमाले र कांग्रेसका ६४ सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । अहिले पनि पार्टीभित्रको केन्द्रको निर्णयअनुसार एमाले र कांग्रेसको सत्ता समीकरण परिर्वतन हुने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश आठ मन्त्रालयमा सीमित

बागमती प्रदेश आठ मन्त्रालयमा सीमित भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शुक्रबार मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारेका हुन् । यससँगै मन्त्रीहरूको बागमतीमा ६ जना मन्त्री बिनाविभागीय बनेका छन् । यसअघि बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय थिए । नयाँ कार्यविभाजनअनुसार एमालेका तर्फबाट मधुसुदन पौडेलले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र बिन्दु श्रेष्ठले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाएका छन् । यस्तै कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र वादेले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

बिनाविभागिय मन्त्री हुनेमा एमालेका तीन र कांग्रेसका तीन जना छन् । किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल भने बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । आठ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच र सत्ता साझेदार दल एमालेले भौतिकसहित तीन मन्त्रालय पाएको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने नीति लिए पनि सबै मन्त्रीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण केही मन्त्रीलाई हालका लागि बिनाविभागीय राखिएको बताइएको छ । बागमतीमा एमालेका मन्त्रीलाई फिर्र्ता बोलाउने बताइए पनि अन्तिममा आएर राजीनामा दिन रोकिएको थियो।

गण्डकीमा चार सरकार, ३० मन्त्री

गण्डकी प्रदेशमा पनि चार वर्षमा चार सरकार बनेका छन् । २०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा पालैपालो गरी चारवटा सरकार बनेका हुन् । यस अवधिमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभाका आधा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । दलहरूबिच प्रदेशमा सत्ताको लुछाचुँडी र भागवण्डाको खराब प्रहसन भने जारी छ ।

गण्डकीमा चार वर्षमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ भने एमालेका खगराज अधिकारी दुई पटक र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे दुई पटक मुख्यमन्त्री भएका छन् । २०७९ सालको चुनावलगत्तै एमाले र माओवादी (हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) गठबन्धनमा अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर सरकार साढे ३ महिना पनि टिकेन । तीन महिनाको बिचमा अधिकारीले माघ १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए ।

संघमा एमाले र माओवादी गठबन्धन टुटेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेसँगै गण्डकीमा २०८० वैशाख १५ गते पाण्डेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख २९ गते पूर्णता पाए पनि त्यो धेरै समय टिकेन । संघमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेसँगै गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाए । पाण्डेले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई सारथी बनाए । २०८० फागुन २२ गते पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी ५ सदस्यीय बनाए । उनले चैत ५ गते मनाङेलाई सरकारमा सहभागी गराए ।

संघमा बदलिएको गठबन्धनको बलमा गण्डकीमा फेरि २०८० वैशाख २५ मा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार तीन सदस्यीय सरकार बन्यो । अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २०८१ वैशाख ८ गते र २०८३ वैशाख २४ गते पुनर्गठन भयो ।

मुख्यमन्त्रीबाट हटेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सर्वोच्च अदालत गुहारे । अदालतले अधिकारी नेतृत्वको सरकार खारेजी गर्दै पाण्डेलाई सरकारमा पुनस्र्थापित गरिदियो । २०८१ जेठ २६ गते पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बने । सोहप् दिन उनले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । दुई सातापछि पाण्डेले दोस्रो पटक सरकार पुनर्गठन गरी ५ सदस्यीय बनाए । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका जनता समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटा पनि मन्त्री बने । पाण्डेलाई मन्त्री बनाएको विषयमा उत्पन्न विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो । २०८१ असार ६ गते पाण्डेले देवकोटालाई मन्त्रीबाट हटाए । पछि सर्वोच्चको आदेशमा २०८१ असार १६ गते पाण्डेले देवकोटालाई फेरि मन्त्री बनाए ।

यसैबिच संघमा एमाले–माओवाली गठबन्धन टुटेर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि गण्डकीमा पनि सत्ताको भागबण्डा भयो । पाण्डे र अधिकारी आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने सर्तमा २०८१ कात्तिक ७ गते पाण्डेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय सरकार बन्यो । उनले पुराना मन्त्री मनाङे र देवकोटालाई यथावत राखे । करिब चार महिनापछि मनाङे फौजदारी अभियोगमा जेल परे । २०८१ फागुन १ गते मनाङेलाई मन्त्रीबाट हटाइयो । २०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलनमा हिंसा र ध्वंस भएपछि मन्त्री देवकोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । पाण्डेले २०८२ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी ८ सदस्यीय बनाए । पाण्डेले २०८२ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सरकार परिवर्तनको खेल हुन दिएनन् । तर सरकार परिवर्तनको प्रयास भने जारी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट ल्याएलगत्तै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पहिलेको सहमतिअनुसार एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्रीको पर्खाइमा छन् । उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘सायद यसै साता गण्डकी सरकार परिवर्तन भएर अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ होला ।’

तर कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेपछि गण्डकी पनि तरंगित बनेको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटे नेकपासँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने तयारीमा एमाले भएकाले पाचौं सरकार बन्न सक्छ ।

लुम्बिनीमा चार वर्षमा चार सरकार, अब के होला

राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थकेन्द्रित समीकरण फेरबदलका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सत्ताकेन्द्रित मानसिकताकै कारण लुम्बिनी प्रदेशमा चार वर्षमा चार वटा सरकार बनेका छन् । प्रदेशसभाको पछिल्लो निर्वाचन २०७९ यता लुम्बिनीमा चारजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । २०७९ प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) बिच गठबन्धन बन्यो । तर चुनावपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टिक्न सकेन । माओवादी–एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो । एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए । माओवादीको समर्थनमा उनले २०७९ पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । माओवादीले फेरि कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेपछि गिरी नेतृत्वको सरकार २०८० वैशाख १४ मा ढल्यो ।

त्यसपछि माओवादी र केही साना दलको समर्थनमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी २०८० वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री बने । चौधरी नेतृत्वको सरकार ११ महिना टिक्यो । माओवादी फेरि कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग मिल्न गएपछि चौधरी नेतृत्वको सरकार २०८० चैत २२ मा ढल्यो ।

एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादीका जोखबहादुर महरा २०८० चैत २३ मा मुख्यमन्त्री बने । महरा नेतृत्वको सरकार पनि २०८१ साउन ७ गते ढल्यो । केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले सहकार्यमा सरकार बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्‍यो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा माओवादी एक्लियो । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका चेतनारायण आचार्य २०८१ साउन ९ गते मुख्यमन्त्री भए । अहिलेसम्म उनै नेतृत्वको सरकार छ । कांग्रेसले प्रदेश तहमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि थालेको प्रयासले आचार्य नेतृत्वको सरकारको भविष्य अन्योलमा छ ।

एमालेसँग गठबन्धन नतोड्ने

अन्य प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने तयारीमा रहेको कांग्रेस अन्ततः निर्णयबाट पछि हटेको छ । कांग्रेसले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको तयारी गरेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मन्त्री फिर्ता बोलाउन केन्द्रबाट दबाब दिइए पनि कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य नतोड्ने भएको हो ।

‘एमालेसँगको सत्ता सहकार्य हामीले तोड्दैनौं, त्यसका लागि एमाले इमानदार बन्नुपर्ने हुन्छ’, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनको निर्णय गर्ने बेला जुन खालको सम्झौता भएको छ, त्यसलाई पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले एमालेसँगकै सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने भएकाले अब सरकार निर्माणका लागि अन्य फरक शक्तिसँग तालमेलको प्रयास नथालिने बताए ।

कर्णाली पाँचौं सरकारतर्फ उन्मुख

२०७४ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रदेश ६ (हालको कर्णाली प्रदेश) को पहिलो मुख्यमन्त्री बन्दा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ३३ सांसदको साथ थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयुक्त चुनाव लडेका थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६ जना मात्रै सांसद थिए । २० सांसद भएको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका शाही मुख्यमन्त्री बने । प्रदेशसभामा आधा सांसद हुँदाहुँदै पनि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् ।

त्यतिबेला दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो तर कर्णालीमा शाही र कँडेलबिच आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको थियो । २०७७ असोज २६ मा शाहीविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सात प्रदेशमा कर्णाली पहिलो थियो । शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको कुुर्सीबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका कँडेललाई कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत दिएपछि उनको सपना तुहियो ।

आफ्नो कुर्सी जोगाउन ६ सांसद भएको कांग्रेससँग शाहीले आलोपालो मुख्यमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धता जनाए । दुई दलबिचको सहमतिअनुसार २०७८ कात्तिक १६ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । पहिलो कार्यकालमा २० स्थान जितेको एमाले दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा आधाले घटेर १० सांसदमा सीमित भयो । माओवादी केन्द्रले पहिलो प्रदेशसभाकै १३ सिट जित्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच गठबन्धन भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा ६ सिटमा सीमित कांग्रेस १४ सांसदसहित पहिलो पार्टी बन्यो । कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सकेन । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार यहाँ एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने ।

केन्द्रमा फेरि समीकरण बदलियो । केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) बिचको सहमतिअनुसार शर्माले २०८० चैत २१ मा राजीनामा दिए । २०८० चैत २४ब्ःएब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केन्द्रमा फेरि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्‍यो । नेकपाले कँडेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि २०८१ साउनदेखि कँडेललाई कांग्रेसको समर्थन थियो । आलोपालो सहमतिअनुसार कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेलगत्तै सत्ता छोड्ने सहमति भए पनि त्यसो नगरेको भन्दै कांग्रेसबाट कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिए । बिहीबार नेकपा र कांग्रेसका सांसदले कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभाका दुई ठुला दल कांग्रेस र नेकपा मिलेकाले केही दिनभित्रै कर्णाली प्रदेशले फेरि जीवनबहादुर शाहीका रूपमा नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने छ ।

सुदूरपश्चिममा पाँचौं सरकारको तयारी

२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने क्रम रोकिएको छैन । साढे तीन वर्षको अवधिमा चार सरकार बनिसकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेपछि पाँचौं पटक सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा पुगेको छ । देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिममा कुनै पनि दलले एकल सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत प्रदेशसभा सदस्य जित्न सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेकपा) ले सहकार्य गरेर निर्वाचन क्षेत्र भाग लगाएर चुनाव लडेका थिए । सरकार बनाउन एक्लै कुनै दलको बहुमत नपुगे पनि त्यसबेला निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरू काग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पुगेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र काग्रेसले सशक्त दाबी गर्दै लबिङ पनि सुरु गरेका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका बेला डडेलधुरामा मत माग्दा भावी मुख्यमन्त्री भनेर प्रचार गरेकाले माओवादी केन्द्रका तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टको मुख्यमन्त्रीमा प्रबल दाबेदारी थियो । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको काग्रेसमा पाँच जनाको दाबी मुख्यमन्त्रीका लागि थियो । नाटकीय रूपमा केन्द्रमा पुरानो सत्ता गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि निर्वाचनपछि पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावललाई जुर्‍यो ।

सत्तागठबन्धन दलबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पहिलो आधा कार्यकाल एमालेको र दोस्रो आधा कार्याकाल माओवादी केन्द्रको हुने गरी भागबन्डा गरियो । सभामुखमा पहिलो आधा कार्यकाल माओवादी केन्द्रको र दोस्रो आधा कार्यालय एमालेको हुने गरी सहमति गरिएको थियो । संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम कुनै दलको बहुमत नपुगेकाले १६८ को २ बजोजिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पुस २७ गते २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनको हस्ताक्षर बुझाएका एमालेका संसदीय दलका नेता रावललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । पुस २८ गते प्रदेश प्रमुख जोशीले मुख्यमन्त्री रावललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए । मुख्यमन्त्रीले शपथ खाएकै दिनदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सासंदहरूले सरकारलाई समर्थन जनाउन आनाकानी गर्दै आएका थिए । संविधानतः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । नाउपाका सात सांसद समर्थन दिन मन्जुर नभएकाले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन ढिलाइ भएको थियो । विश्वासको मत लिन माघ २६ गते आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा नाउपाका सात सांसद प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएकाले केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन भएकै बेला रावलको सरकार भने अल्पमतमा परेर एक महिनामै ढल्न पुग्यो ।

सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनइतरको सरकार बन्न पुग्यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै माघ २६ गते नै धारा १६८ को (३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई प्रदेश प्रमुख जोशीले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । लगत्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि शाहले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गरे । केन्द्रमै पुनः सत्ता गठबन्धन बदलियो ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहले राजीनामा दिएका थिए । शाहले राजनीमा दिएपछि एमालेको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी २०८१ वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि तीन महिनामै साउन १८ गते विश्वासको मत पाउन नसकेर उनले राजीनामा दिए । त्यसपछि २०८१ साउन २० गते एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ । उनलाई नेकपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेकाले नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका २२, कांग्रेसका १८, नेकपाका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एक प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिएकाले रिक्त छ भने एक जना निलम्बनमा छन् ।

कोसीमा सातौं  सरकारको कसरत

२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोसी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सातौं शृंखला सुरु भएको छ । एउटै पार्टीको बहुमत नहुँदा कोसीमा सरकार परिवर्तन निकै सकसपूर्ण हुँदै आएको छ । संघमा सत्ता समीकरण फेरबदल, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा विश्वासको मतसम्बन्धी विवादलगायत कारणले कोसीमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको हो ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । तर केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि उनले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाए र २०८० असार २१ गते पदमुक्त भए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा २०८० असार २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेपछि उनको पहिलो कार्यकाल २०८० साउन १६ गते समाप्त भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः बहुमत दाबी गर्दै उद्धव थापा दोस्रोपटक २०८० साउन १७ गते मुख्यमन्त्री बने । तर विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनको दोस्रो कार्यकाल २०८० भदौ २१ गते  अन्त्य भयो ।

त्यसपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की बहुमतको सरकार गठन नहुने भएपछि सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अन्तर्गत दोस्रो कार्यकालका रूपमा २०८० भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अल्पमतको सरकार सञ्चालन गरेका उनले संविधानअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि २०८० असोज २७ गते पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिए पनि कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार एमालेले समर्थन गर्ने भयो । त्यसपछि कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भंग भई एमालेसँग नयाँ समीकरण बनेपछि उनले पनि बहुमत गुमाए।  विश्वासको मत नलिने अडान राखेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित भयो।  त्यही संकल्प प्रस्तावका आधारमा अल्पमतमा परेको भन्दै अदालतले फैसला गरेपछि उनको सरकार पनि २०८१ वैशाख २६ गते ढलेको थियो।  कांग्रेसका केदार कार्कीको सरकार ढलेपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २०८१ वैशाख २७ गते पुनः कोसी प्रदेशमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

कांग्रेससँग आधाआधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिका आधारमा बनेको उनको सरकार हालसम्म सञ्चालनमा छ।  प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कोसीमा हिक्मतकुमार कार्की तीन पटक, उद्धव थापा दुई पटक र केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्।  करिब डेढ वर्षको अवधिमा ६ वटा सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो सरकार भने दुई वर्ष टिकेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सत्ता कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलामा फेरि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन धर्मराएपछि सत्ता हस्तान्तरण पनि सहज हुने अवस्था देखिएको छैन।  न त सत्ता हस्तान्तरण सहज भएको छ न त नयाँ सरकार गठन नै सहज हुने देखिएको छ।  कोसीमा कांग्रेस–एमाले र एमाले–माओवादी समीकरणबाहेक कुनै दुई दलको मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।  कोसीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पाँच र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका एक सांसद छन्।  ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ९२ सदस्य कायम भए पनि कोसी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ।  कांग्रेस–नेकपाको सत्ता समीकरण भए सांसद संख्या ४६ मात्रै हुने भएकाले अरू एक सांसदका लागि जसपा नेपाल वा राप्रपालाई मिलाउनैपर्ने बाध्यता हुने छ।

-विनोद सुवेदी,विराटनगर/उपेन्द्र यादव, बारा/वसन्त ढुंगाना,चितवन/सन्देश श्रेष्ठ, पोखरा/ देवेन्द्र बस्नेत, दाङ/ नगेन्द्र उपाध्याय, सुर्खेत/ दिलबहादुर छत्याल,धनगढी।