संसद्मा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गरेर कालो चस्माको चर्चा भइरहेको हुन्छ। यसबिचमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकले संसद् बैठकभित्र कसैले पनि कालो चस्मा लगाउन नपाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। प्रत्येक दलका प्रमुख सचेतकले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने सहमति बनेपछि अब संसद्भित्र कालो चस्मा, रातो कपाल, कोट काँधमा राख्ने कार्य गर्न सांसदलाई बन्देज गरिएको छ।

विज्ञहरू संसद्भित्र हुने यस्ता गतिविधि निषेध गर्नु उचित ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार संसद् भनेको छलफल, तर्क–वितर्क र जबाफदेहिताको थलो हो। आँखा मानवीय संवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ। बैठक कक्षभित्र सांसदका आँखा नदेखिँदा जनताले यी सांसद गम्भीर छन् कि छैनन् ? ध्यान दिइरहेका छन् कि निदाइरहेका छन् भन्ने पढ्नै सक्दैनन्। यसैले चस्मा लगाएर बस्नु प्रायः उदासीनता वा गैर–गम्भीरताको संकेतका रूपमा बुझिन्छ।

कालो चस्मा आफैंमा नराम्रो वस्तु होइन। घाममा, गाडी चलाउँदा वा समुद्री किनारमा यो पूर्णतः स्वाभाविक हो। तर बन्द हल र संसद् बैठकहरूमा यसको प्रयोग गर्दा ‘फेसन स्टेटमेन्ट’ वा ‘देखावटी’ व्यवहारका रूपमा हेरिन्छ। जुन ठाउँमा उपयोगिताभन्दा शैली मात्र देखिन्छ, त्यहाँ आलोचना बढी हुन्छ भन्ने विश्लेषण छ।

सांसद जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुन्। कालो चस्मा प्रायः ‘सेलिब्रिटी’, ‘हिरो’ वा ‘पावर फुल’ व्यक्तित्वसँग जोडिने प्रतीक भएकाले यसले सांसद र सर्वसाधारणबिच एक किसिमको ‘हामी र तिमी’ खालको दूरी वा अहंकार भाव उत्पन्न गर्छ भन्ने विज्ञहरूको तर्क छ। संसारभरका लोकतान्त्रिक संसद् (बेलायत, भारत, अमेरिका) मा औपचारिक ड्रेस कोडको लामो परम्परा छ, जसमा कालो चस्मा आदि एक्सेसरीलाई सामान्यतः निषेध गरिएको हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग तुलना गर्दा नेपाली संसद्मा देखिएका प्रवृत्ति मापदण्डभन्दा बाहिर जस्तो देखिन्छ, जसले आलोचनालाई थप बल दिन्छ।

‘जब यो व्यवहार एउटै समूह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेतासँग बारम्बार जोडिन्छ, तब यो व्यक्तिगत रुचिभन्दा माथि गएर त्यो पार्टीको शैली, अहंकार वा जबाफदेहिताको अभाव भनेर सामान्यीकरण गर्न थालिन्छ, जुन प्रतिपक्षका लागि सजिलो राजनीतिक आलोचनाको विषय बन्न पुग्छ, चाहे मूल कारण जे भए पनि’, एक विश्लेषकले भने।

खासमा समस्या चस्मा आफैंमा होइन, समस्या त त्यो चस्मा संसद्को गम्भीर, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी भन्ने अपेक्षित छविसँग नमिल्नु र यसलाई राजनीतिक प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिनु रहेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न किसिमले सांसदका शैली र बोलीमा तीव्र अनुशासन उल्लंघन भइरहेको विषय उठेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल यसको सुधारमा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। संसद्मा अमर्यादित व्यवहार बढाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २०, २१ र २२ लाई पूर्णरूपमा पालना गराउने निर्णय गराएका थिए।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका एक सदस्यका अनुसार सांसदहरूका पोसाक, तडकभडक र बैठक कक्षभित्रको मर्यादालाई लिएर गम्भीर छलफल भयो। संसद् बैठकमा सांसदहरूले जिन्स पाइन्ट, चप्पल, रातो कपाल, कोट काँधमा हालेर हिँड्ने, सोफाको डिलमा बस्ने जस्ता विषय उठिरहेका बेला सभामुखले कालो चस्मा लगाउने कार्य पनि बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ। त्यसपछि बैठक चलिरहँदा आँखा वा टाउकोमा कालो चस्मा लगाउने कार्यलाई पनि निषेध गर्ने मौखिक सहमति भएको छ, यसमा लिखित निर्णय भने गरिएको छैन।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांसदहरूको तडकभडकपूर्ण उपस्थिति नियन्त्रण गर्न सभामुखबाटै रुलिङमार्फत ड्रेस कोड तय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही सुझावका आधारमा सभामुख अर्यालले संसद् बैठकमा कालो चस्माको प्रयोग बन्द गराउने प्रस्ताव अघि सारे, जसलाई अधिकांश सचेतकहरूले समर्थन गरे। समिति बैठकमा सांसदहरूले बैठक चलिरहेका बेला मोबाइलमार्फत सेयर कारोबार नगर्नू भन्ने निर्देशन पनि दिइएको छ, जसले संसद् बैठकको समय र गम्भीरता दुवैलाई ध्यानमा राखेर व्यवहार सुधार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

यो विवाद अकस्मात् उठेको होइन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र सांसद खगेन्द्रसुनारलगायत रास्वपाबाट निर्वाचित नेताहरूबाट कालो चस्माको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ, यही पहिरन र चस्मा प्रयोगले संसद्भित्र बारम्बार बहसको विषय बनाएको छ, तर प्रतिपक्षका सांसदले पनि विस्तारै कालो चस्मा लगाउन सुरु गरेका थिए। कांग्रेस सचेतक बासना थापाले भने उक्त प्रस्ताव नियम बनाउने हो भने माथिल्लो तहबाटै लागु हुनुपर्ने अडान राखेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूतर्फ संकेत गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूले सदनमा आउँदा चस्मा र अनौपचारिक पोसाक त्याग्ने हो भने हामी पनि नलगाउँला। नियम सांसदलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि समान हुनुपर्छ।’

थापाको यो अडान नयाँ होइन। यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई राज्यको सफलतामाथि उठेका कठोर प्रश्नबाट किन टाढा हुनुभएको भनी प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा खोल्ने बेला आयो भन्ने भावको आलोचना गरेकी थिइन्। अर्कातर्फ यही साउन ७ मा बिपी कोइरालाको ४४औं स्मृति दिवसका अवसरमा एक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कालो चस्मा र कालो वस्त्र लगाउन छुट छ, तर काला कर्तुत गर्न छुट छैन। ‘यो विषय हामीले संसद्मा पनि उठाउँदै आएका छौं’, उनले भनेका थिए।

गत असार ५ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद खड्कबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरू नेपालको संविधान र कानुन नचिनेर केवल कालो चस्मा लगाएर राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्न बसेका नयाँ गिरोहका सदस्य रहेको बताए। राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गत वैशाख ३० मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमै बसिरहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउन सभामुख अर्यालसँग माग गरे। यसले देखाउँछ– कालो चस्माको विषय अब केवल पोसाकसम्बन्धी सामान्य विवाद नभई सरकार र प्रतिपक्षबिचको राजनीतिक तिक्ततासँग पनि जोडिइसकेको छ।

सभामुख अर्यालले नियम सबैका लागि बराबर हुने स्पष्ट पार्दै स्वास्थ्य समस्याबाहेक अन्य अवस्थामा कालो चस्मा प्रयोग नगर्न र संसद्को लोगो अनिवार्य लगाउन पनि भनेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २०, २१ र २२ मा सांसदहरूले पालन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधानहरू छन्। सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न वा उभिन नहुने र सभामुख बोलिरहेको समयमा सांसदले बिचबाट हिँड्न नहुने। बैठक कक्षमा फोन मौन राख्नुपर्ने तथा फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्न र अडियो÷भिडियो रेकर्ड गर्न पूर्ण बन्देज रहने, अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय शब्द वा कुनै जाति, धर्म, लिंग वा भाषालाई होच्याउने गरी बोल्न नपाइने आदि नियम रहेका छन्।