जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र प्रभावित उद्योग-व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्न सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैं बनाऔं’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पका साथ सबैलाई यस अभियानमा जुट्न आह्वान गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त कोषमा योगदान गर्ने सरकारी, निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा छुट दिइने घोषणा गरिन्।
‘यो पवित्र उद्देश्यमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, मित्र राष्ट्रहरू तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपील गर्दछु,’ उनले भनिन्।
आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिइन्।
यस योजना अन्तर्गत प्रभावित व्यवसायलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ।
सरकारले पुनर्निर्माण र निर्वाचन जस्ता अत्यावश्यक कार्यका लागि खर्च जुटाउन मितव्ययिता अपनाएको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।
‘पुनर्निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि टुक्रे आयोजनामा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको छ’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्।
उनले आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न र देशलाई निकास दिन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपाली एकबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८२ १८:३४ बिहीबार
