वित्तीय शोषण अन्त्य गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै सबै जिल्ला प्रशासनबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।  

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका सर्वसाधारण नागरिकले चर्को ब्याज, लिलामी प्रक्रिया, कानुनी जटिलता र राज्य संयन्त्रको बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि पीडा भोग्दै आएको भन्दै राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउन महाअभियानले पुनः सरकारलाई विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको छ।

आज काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अभियानले सरकारसँग भएको पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न तथा आर्थिक–वित्तीय शोषण अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेको हो।  

अभियानले विशेष रूपमा विगतमा भएको भनिएको “१२ बुँदे सम्झौता” कार्यान्वयनको माग दोहोर्‍याएको छ। उक्त सम्झौतालाई आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले परिवर्तनसँगै राज्यका प्रतिबद्धता पनि परिवर्तन हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “यदि एउटा सरकारले नागरिकसँग गरेको सहमति अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राज्यप्रतिको विश्वास कसरी कायम रहन्छ ?” अभियानको प्रश्न छ।

ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नीतिप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। ऋणी नागरिकहरूलाई अस्वाभाविक ब्याजदर, जरिवाना र कानुनी दबाबमार्फत प्रताडित गरिएको आरोप अभियानले लगाएको छ।

यद्यपि, बैंकिङ प्रणाली मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले ऋण असुली प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कमजोर पार्न नहुने तर्क पनि उठाइएको छ। त्यसैले समाधान भावनात्मक नाराभन्दा न्यायोचित सन्तुलनमा खोजिनुपर्ने अभियानको धारणा छ।

अभियानले सरकारलाई पीडित नागरिकका वास्तविक समस्या अध्ययन गरेर ब्याजदर पुनरावलोकन, ऋण पुनर्संरचना र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। सरकार बैंकहरूको मात्र संरक्षक वा ऋणीहरूको मात्र पक्षधर बन्न नमिल्ने भन्दै दुवै पक्षबीच न्यायपूर्ण सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमको चेतावनीसमेत दिइएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै समयमै संवाद नगरे असन्तुष्टि सडक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन सक्ने संकेत अभियानले गरेको छ।