नेपालमा अक्सर एउटा कुरा सुनिन्छ-जनता हुँदा पश्चिमा शैलीको लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ, तर शासनमा पुगेपछि निरंकुशता मन पर्छ। 

शासकलाई आलोचना कहिल्यै मन पर्दैन। पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ। जब जनताले कुनै दल वा शक्तिलाई पूर्ण बहुमत दिन्छन्, तब शासकहरूको मनमा ‘विरोधीलाई कुल्चन पाए हुन्थ्यो’ भन्ने सोच बलियो हुन्छ। वर्तमान सरकार तीन दशक लामो निराशाका बिच आएको हो।

पुराना दलको विकल्प भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) गत चैतमा प्रधानमन्त्री बने। तर शासन शैली भने पुरानै दलहरूको जस्तै वा त्योभन्दा राम्रो छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छैन। अहिले सरकारका प्रमुख (प्रधानमन्त्री बालेन्द्र) मा सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नुपर्छ वा जनतासँग जोडिनुपर्छ भन्ने स्वभाव कम देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रायः सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिन्छन्। आसपासका मानिसहरूले ‘जे भन्यो त्यो सही, जे भइरहेको ठिक’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि नै शाहविरुद्ध अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा युट्युबर रोशन पोखरेललाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसले नयाँ सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठायो। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैं सञ्चार पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। विगतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहँदा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा आफ्नाबारेमा समाचार आएपछि जवाफ दिनुको सट्टा ‘१२ भाइ’ ट्याग दिएर पन्छिएका थिए। त्यसपछि मूलधारका मिडियामाथि आक्रमण बढेको हो। अहिले सरकार बनेपछि निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिने सरकारी विज्ञापन कटौती, सञ्चार संस्थानका अगाडि अज्ञात गाडी पार्किङजस्ता घटनाहरूले स्पष्ट सन्देश दिन खोजियो। विज्ञापन कटौती गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो। 

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको पक्राउ पनि यसैको एउटा कडी हो। समाचारलाई आधार बनाएर ललितपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो। वैयक्तिक गोपनीयता ऐनअन्तर्गतको आरोप लगाइएको थियो। रास्वपा सांसद अमरकान्त चौधरीसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै धरपकड गरिएको थियो। प्रहरीले घर र कार्यालयमा छापा मारी कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, आईप्याडलगायत उपकरण जफत गर्‍यो।

जिल्ला अदालतले पहिले तीन दिन र पछि थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट रिहा गर्न स्पष्ट आदेश दियो। सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नु अनुचित र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ। संविधानको धारा १९ ले प्रेस र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ। जफत गरिएका सबै उपकरण तत्काल फिर्ता गर्नू र अनुसन्धान गर्नुपरेमा थुनामा नराखी हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अघि बढाउनू भन्ने आदेश गरेको छ।

पाँच दिनको हिसासतपछि रिहा भएका किशोर श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चले जंगलीतन्त्रमाथि ब्रेक लगायो। यसो नभएको भए भोलिदेखि विरोधी मिडियाका क्यामेरा, ल्यापटप जफत हुने र पत्रकार जेल भरिने बाटो खुल्थ्यो।’ संविधानले स्पष्ट रूपमा सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ। तर व्यवहारमा त्यसलाई कुल्चन विभिन्न हत्कन्डा अपनाइँदैछ। प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले समाचारसम्बन्धी विवाद प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रहरी परिचालन गर्नुलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भनेका छन्।

हामीमध्ये धेरैलाई आदर्श लाग्ने अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मूलधारका मिडियासँग पटक्कै मिल्दैनन्, ‘फेक मिडिया’ भनिरहन्छन्। तर साक्षात्कार कहिल्यै रोकेका छैनन्। भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलन नगरेको लामो समय भइसकेको छ। नेपालमा चर्चा हुने पाकिस्तानी मोडल वा उत्तर कोरियाको तुलना गरिरहनुपर्दैन।

तर विरोधी आवाज दबाउने प्रवृत्ति जहाँबाट आए पनि लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। किशोर श्रेष्ठको मुद्दाले अदालतले फेरि एकपटक याद दिलाएको छ कि समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार थुन्न मिल्दैन। जबसम्म यस्ता घटना दोहोरिन्छन् तबसम्म ‘जनताको सरकार’ भन्ने भाष्य खोक्रो नै रहन्छ। संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा उतार्न नसके शासन आफैं कमजोर बन्छ।