राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी नियमित संवैधानिक धारालाई पन्छाउँदै ‘संविधानको संरक्षक’ को भूमिकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
युवा (जेन–जी) आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थितिपछि राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को सट्टा धारा ६१ मा निहित अधिकार प्रयोग गरी कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि धारा ७६ बाहेक अन्य धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको यो पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो।
नेपालको संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ। सामान्यतया यस धारामा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुनै प्रत्यक्ष व्यवस्था छैन।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका संविधानको समग्र संरक्षण गर्ने आफ्नो प्रमुख कर्तव्य पूरा गर्न राष्ट्रपतिले यो कदम चालेका हुन्।
जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरको एक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नेतृत्वमा खोजिरहेको बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको रुपमा देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको हो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८२ २१:१० शुक्रबार
