नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक वर्षले कुनै न कुनै छाप छाडेर गएका छन् । वर्ष २०८२ साल पनि अपवाद रहने कुरै भएन । यो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उथलपुथलको वर्ष बन्न पुग्यो । दुर्गा प्रसाईंलगायतको समूहले राजासहितको हिन्दु राज्य मागका साथ यो वर्षको सुरुवात भएको थियो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई केही हौस्याएको थियो ।  

तर वर्षको पहिलो छ महिना बित्न नपाउँदै तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकार २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकार बन्द गर्नेतर्फ अग्रसर भयो । स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा रमाएको पुस्तामा सरकारको त्यो निर्णयले थप असन्तोष बढायो ।

जेनजीका नाममा पछिल्लो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धसहित कुशासन, भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध आन्दोलित भयो । त्यसमा सत्तारुढ दलभित्रैको अन्तुष्टि पनि थपियो । आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको एमाले नेतृत्वको सरकार दबाबमा पर्दै गयो । तर कांग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो समर्थन पाएका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य कुरालाई मतलब गरेनन् । सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्‍यो । गत भर्दौमा भएको यही आन्दोलन २०८२ को सबैभन्दा निर्णायक राजनीतिक घटना बन्यो । राज्यप्रति बढ्दो अविश्वास, युवापुस्ताको असन्तोष विस्फोट भयो ।

भदौ २३ को हिंसाको साँझ नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटायो । तर आन्दोलन नरोकिँदा २४ गते राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकासहित सांस्कृति, राजनीतिक र सामाजिक महत्त्वका भौतिक संरचना नस्ट भए । दल र नेताका निवासमा आक्रमण भयो । व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृह र पत्रकार पनि आन्दोलनकारीको निसानामा परे । मुलुक सरकारबिहीनताको अवस्थामा पुग्यो ।

परम्परागत दलहरूसँगै मुलुक गहिरो संक्रमणमा प्रवेश गर्‍यो । दुई तिहाइ समर्थनसहितको सरकार आन्दोलन सुरु भएको २४ घन्टा बित्दानबित्दै ढल्यो । विगतका आन्दोलनबाट एउटा शासन व्यवस्था अन्त्य भई अर्को व्यवस्थासहित सरकार गठन भएका थिए । तर जेनजी आन्दोलनले व्यवस्था नबदले पनि सत्ता सञ्चालनको अवस्था फेरिन पुग्यो । जननिर्वाचित सरकार ढल्यो । मुलुकमा चुनावी अन्तरिम सरकार बन्यो । सत्तामा पुराना होइन, नयाँ अनुहार र वैकल्पिक शक्तिलाई समेट्ने प्रयास भयो ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको धारा होइन, आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरे । कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश पाएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोक्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलहरूमा आन्तरिक विवाद तीव्र बन्न पुग्यो । नेकपा एमाले महाधिवेशनमा गयो । महाधिवेशनले अध्यक्षमा ओलीलाई नै निरन्तरता दियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू पार्टी एकीकरणसहित संकटको सामना गर्ने निर्णयमा पुगे । तर नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनलाई लिएर चरम आन्तरिक कलहमा फस्न पुग्यो । जुन विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

पुराना दलभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा राजनीतिक अन्योल थप बढ्यो । पुराना दलहरूले सुरुमा निर्वाचनमा जान आनाकानी गरे । विकल्प नभएपछि आन्तरिक विवाद थाती राखेर उनीहरू चुनावमा सहभागी भए । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भयो । परम्परागत दलहरूप्रतिको जनआक्रोस मतमा प्रकट भयो । जनताले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति रोजे । राजनीतिमा युवा पुस्ताको निर्णायक हस्तक्षेप भयो । परम्परागत दलहरू संकटमा परे । निर्वाचन परिणाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा गयो । निर्वाचनबाट श्रम संस्कृति पार्टीको उदय भयो । प्रतिनिधिसभामा मधेस केन्द्रित र क्षेत्रीय दलहरूको प्रतिनिधित्व शून्य भयो ।

डिजिटल पुस्ताको मन र मतले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित रास्वपा उपस्थित भयो । वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा अर्थात् चैत १३ गते ३५ वर्षीय बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । देश फेरि संसदीय र संवैधानिक बाटोमा फर्कियो ।

प्राकृतिक विपतिबाट पनि अछुत नरहेको यो वर्ष देशमा आर्थिक विकास र सुधारका सकारात्मक कार्यहरू पनि भए । डिजिटल पुस्ताले सदन र सत्तामा बलियो पकड जमायो । हिजो सत्तामा बसेका परम्परागत दलका धेरै नेता निर्वाचनबाट असान्दर्भिक साबित भए । उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका विषयमा हिरासत र छानबिनको दायरामा तानिए । समग्रमा राजनीतिक उथलपुथलसहित नयाँ आशा र विश्वास जगाएर बिदा हुँदैछ– २०८२ । नयाँ वर्ष २०८३ सबैका लागि शुभ बनोस् ।