प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएसँगै सरकारले कर्मचारी दरबन्दी मिलान तथा संगठन संरचना व्यवस्थापनको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार साविकका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरिएपछि त्यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विज्ञप्तिमा नवगठित तथा गाभिएका मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि केही कार्यालयमा हाल कायम रहेका दरबन्दी घट्न सक्ने तथा केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भई ‘फाजिल’ मा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको सरकारको भनाइ छ।
यस्ता कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा गरिने नयाँ मागमा अस्थायी कडाइ गरेको जनाएको छ।
यसैअनुसार सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नपठाउने निर्णय गरेको छ।
यद्यपि सरकारले स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको भन्ने बुझाइ सही नभएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आवश्यक अवस्थामा नियमित रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार कुनै पदमा पदपूर्ति अत्यावश्यक भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा लोक सेवा आयोगमार्फत नियमित रूपमा माग पठाइने सरकारको स्पष्टिकरण छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३ २१:४० सोमबार
