राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेटको गोपनीयता र करका दर चुहावट भएको विषयमा छानबिनको माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले बजेट भाषणअघि करका दर, भन्सार महसुल तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी सामान्यतया अर्थमन्त्री र उनले अधिकार दिएका सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र हुने उल्लेख गरेका हुन्।

यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा भन्सार कर बढ्ने सूचना बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिर कसरी पुग्यो भन्ने विषय गम्भीर छानबिनको विषय बनेको उनले बताए।

शाहीले भनेका छन्, ‘यदि करका दरसम्बन्धी गोप्य सूचना पूर्वजानकारीका रूपमा चुहावट भएको हो भने त्यसबाट बजारमा अस्वाभाविक कारोबार भई राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।’

यस्तो सूचना कसले चुहायो, अर्थमन्त्री स्वयं वा उनले अनुमति दिएका कुनै व्यक्तिबाट चुहावट भयो कि भएन भन्ने विषयमा संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको छ। छानबिनबाट सूचना जानाजानी चुहावट गरिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।

हेर्नुस् उनको फेसबुक स्टाटस
बजेट अत्यन्त गोप्य दस्ताबेज हो। बजेट भाषणअघि करका दर, भन्सार महसुल तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी सामान्यतया अर्थमन्त्री र उहाँले अधिकार दिएका सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन (EV) मा भन्सार कर बढ्ने सूचना बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिर कसरी पुग्यो भन्ने विषय गम्भीर छानबिनको विषय बनेको छ।
यदि करका दरसम्बन्धी गोप्य सूचना पूर्वजानकारीका रूपमा चुहावट भएको हो भने त्यसबाट बजारमा अस्वाभाविक कारोबार भई राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस्तो सूचना कसले चुहायो, अर्थमन्त्री स्वयं वा उहाँले अनुमति दिएका कुनै व्यक्तिबाट चुहावट भयो कि भएन भन्ने विषयमा संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ।
छानबिनबाट बजेटका गोप्य कर दर तथा राजस्वसम्बन्धी सूचना जानाजानी चुहावट गरिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।