हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनबारे मन्त्रीको जवाफ माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सो विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजय चौरसियाले जवाफ दिनुपर्ने बताएकी हुन्।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा शोशी चौधरीले कानुनमन्त्री चौधरीले प्रस्तावित कानुनमा के राख्न खोजिएको हो, जवाफ दिन माग गरेका हुन् ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८२ १३:४४ सोमबार
