विशेष अदालतले पतञ्जली योग विद्यापीठ जग्गा सट्टापट्टामा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारमा कागज गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रका लागि अदालतमा झिकाइएको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले बिहीबार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी आठ जनालाई अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा कागज गरेका आधारमा बकपत्रमा उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तीन सय १४ रोपनी १५ आना दुई पैसा एक दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले नेपाललगायत प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिबाना र सजाय मागदाबी गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ संलग्न रहेको दाबी अख्तियारको थियो। घिमिरेको निधन भइसकेको छ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
प्रकाशित: १२ असार २०८३ ११:२८ शुक्रबार
