२०७९ चैत १ मा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका- ७ मिचा गाउँकी सोबना थापाले छोरी जन्माइन्।

सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको खबर पाएपछि उनले छोरीका नाममा बैंक खाता खोलिन्।

त्यो खाता छोरीको भविष्य सुरक्षित हुने आशाको प्रतीक थियो, तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खातामा सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने एक रुपैयाँसमेत पुगेको छैन। नगरपालिका र वडा कार्यालय धाउँदा पनि उनलाई एउटै उत्तर मिल्छ, ‘हामीलाई पनि थाहा छैन।’

यस्तै चन्दननाथ-८ की विमला दमाईको अनुभव पनि उस्तै छ। २०८० असार २० मा उनले सदरमुकामस्थित सिद्धार्थ बैंकमा छोरी आरिया दमाईको नाममा खाता खोलिन्।

वडाको सिफारिसदेखि आवश्यक कागजातसम्म जुटाउन उनले निकै दौडधुप गरिन्, तर सरकारले रकम पठाउने वा नपठाउने जानकारी आजसम्म पाएकी छैनन्। उनले भनिन्, ‘खाता खोल्न भनेकाले खोल्यौं। अब पैसा कहिले आउँछ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्दैन।’

यी गुनासा जुम्लाको मात्रै होइन, कर्णालीभरिको हो। सरकारको घोषणामा विश्वास गरेर बैंक पुगेका हजारौं अभिभावक आज यही प्रश्न सोधिरहेका छन्, ‘सरकारको वाचा कहाँ हरायो ?’

चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै हालसम्म ७०७ छोरीका नाममा बैंक खाता खुलेका छन्, तर ३ सय १९ जनाको खातामा मात्रै रकम पुगेको छ भने ३ सय ८८ खाता अलपत्र छन्।

नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी महिला विकास निरीक्षक पुष्पा थापाका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पटकपटक पत्राचार गरिए पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन आएको छैन। ‘कार्यविधि परिमार्जन हुन्छ भन्ने खबर मात्रै आयो, त्यसपछि केही निर्णय भएन’, उनले भनिन्।

गुठिचौर गाउँपालिकामा ४ सय २४ छोरीको खाता खुलेको छ। त्यसमध्ये १ सय ९३ जनाले मात्रै रकम पाएका छन् भने २ सय २१ खाता रोकिएका छन्। गाउँपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापा भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारसँग धेरै पटक समन्वय गर्‍यौं, तर कुनै निर्णय भएन।’

२०७६ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस २ मा गृह जिल्ला कालीकोटबाट शुभारम्भ गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रम कर्णाली सरकारका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये एक मानिन्थ्यो। कार्यक्रमको उद्देश्य थियो- छोरीमाथिको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक आधार तयार गर्ने।

कार्यक्रम अनुसार २०७६ साउन १ पछि जन्मिएका प्रत्येक छोरीको खातामा पहिलो महिनामा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिनुपर्ने व्यवस्था थियो। छोरी २० वर्ष पुग्दा खातामा १ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्ने परिकल्पना गरिएको थियो। सुरुका तीन वर्ष प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा नियमित बजेट पठायो। तर त्यसपछि कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन पुग्यो।

२०७६/७७ मा ७ करोड बजेटमध्ये ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइयो। २०७७/७८ मा १२ करोड ६० लाखमध्ये ६ करोड र २०७८/७९ मा १६ करोडमध्ये १३ करोड रुपैयाँ निकासा भयो। तर त्यसपछि २०७९/८० मा २० करोड र २०८०/८१ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि स्थानीय तहमा रकम पुगेन।

२०८१/८२ मा नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम राखिए पनि बजेट छुट्याइएन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच करोड रुपैयाँ राखिए पनि स्थानीय तहमा निकासा नभई फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। अझ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो योजना समावेश नै गरिएको छैन। यससँगै कर्णालीका झन्डै ११ हजार छोरी जोडिएको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अन्योलमा परेको छ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर शिक्षा, सिप, सचेतना र क्षमता विकाससँग जोडिने उल्लेख गरिएको थियो, तर परिमार्जित मोडलसमेत कार्यान्वयनमा आएन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका ७९ वटै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन भइसकेको छ। आवश्यक बजेटको अनुमान पनि तयार छ, तर सरकारबाट ठोस निर्णय नआएकाले आगामी वर्ष कार्यक्रम समेट्न नसकिएको हो।