सरकारले कानुनी सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संसद् सचिवालयमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारले ‘मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८’ र ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३’ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकसहित विभिन्न नौ विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक दर्ता भएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता मेलमिलाप विधेयकले स्थानीय तह र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ। अदालतको कार्यबोझ घटाउन र वैकल्पिक विवाद समाधान एडिआर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ल्याइएको मेलमिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयक २०८३ ले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई ‘मुद्दा हेर्ने निकाय’ का रूपमा स्पष्ट मान्यता दिएको छ।

पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतमा आधारभूत तालिमप्राप्त जिल्ला न्यायाधीशले पारिश्रमिक नलिने गरी मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आधुनिक प्रविधि आत्मसात गर्दै भिडियो कन्फरेन्समार्फत पनि मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यावसायिक विवाद द्रूतरूपमा सुल्झाउन ‘वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति’ को प्रस्ताव गरिएको छ भने विदेशमा प्रचलित कानुनअनुसार भएका मेलमिलापका लिखतलाई सर्त पूरा भएमा जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन सकिनेछ। संघीयताअनुकूल प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गरिनेछ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभामा आएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ ले सरकारी कोषबाट हुने दोहोरो सुविधा (पेन्सन र तलब) पूर्ण रूपमा रोक्ने लक्ष्य लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कयोदेवी यमीको मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्दै ल्याइएको यस विधेयकका मुख्य व्यवस्थामा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा उक्त पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन्। यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सरकारी सेवा र संवैधानिक निकायको पदावधि जोडेर कुल सेवा अवधि कायम गर्न चाहेमा संवैधानिक पदमा छँदा लिएको पेन्सन रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यी दुवै विधेयक पारित भई लागु भएपछि एकातिर स्थानीय तथा व्यावसायिक तहमा न्याय सम्पादन छरितो र प्रविधिमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कातिर राज्यकोषको दोहोरो व्ययभार नियन्त्रण भई सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा आएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ ले नेपालको कानुनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय पालेर्मो प्रोटोकल र राष्ट्रिय नीति, २०८२ सँग अनुकूल बनाउँदै मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ।

विदेशमा बसी अपराध गर्ने नेपाली नागरिकमाथि पनि यो ऐन लागु हुनेछ। साथै, विद्युतीय माध्यमबाट हुने यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम र अंग झिक्ने कार्यलाई स्पष्टरूपमा शोषणको दायरामा ल्याइएको छ। बालबालिकाको हकमा निजको सहमति रहेकै भए पनि शोषणको उद्देश्यले घर/अभिभावकबाट छुट्याइएमा त्यसलाई ओसारपसार मानिनेछ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) मा छुट्टाछुट्टै समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। मानिस खरिद–बिक्री गर्नेलाई २० वर्ष कैद र चार लाख जरिवानाको व्यवस्था छ। कसुरदारबाट असुल पारिने जरिवानाको शतप्रतिशत रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत भराइनेछ। पीडितको अनुमतिबिना नाम/तस्बिर सार्वजनिक गर्न नपाइने र अदालत वा अनुसन्धानका क्रममा पीडितका लागि दोभाषे तथा मनोविमर्शकर्ताको सेवा अनिवार्य गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा आएको अर्को बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ को मस्यौदामा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण तथा शोषणमूलक श्रमबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराउने र अन्य अवस्थामा सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्दै नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण भएको ३१औं दिनदेखि लागु हुने व्यवस्था छ। १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका भनिएको छ। १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई बाल विकाससम्बन्धी कामबाहेक अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। बालबालिकालाई हल्का कामको छुट पनि दिइएको छ।

१३ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय समयबाहेक (दैनिक अधिकतम दुई घन्टा, हप्ताको १२ घन्टा) अनुसूची– १ बमोजिमका हल्का काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको अनुसूची– २ मा उल्लिखित इँटाभट्टा, गिटी कुट्ने, मदिरा/चुरोट उद्योग, सार्वजनिक यातायात, क्यासिनो आदि जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दैनिक अधिकतम ६ घन्टा र हप्तामा ३६ घन्टा (लगातार तीन घन्टा कामपछि आधा घन्टा विश्राम) हुनुपर्ने छ।

रात्रिकालीन काममा रोक लगाइएको छ। साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्धता र वार्षिक रूपमा अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कसुरको प्रकार सजाय तथा जरिवाना साधारण बालश्रम गराएमा तीन महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना (वा दुवै) हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अतिरिक्त समय वा हल्का कामको नियम उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना (वा दुवै) सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। जोखिमपूर्ण काम वा इच्छाविपरीत श्रम गराएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाखसम्म जरिवाना (वा दुवै) सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

समूहमा बालश्रम गराएमा दुईजनाभन्दा बढी भए प्रति बालबालिका थप ५० हजार गरिने छ। पटकैपिच्छे कसुर गरेमा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। घटना भएको ६ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिने (उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य रहने) व्यवस्था गरिएको छ। यो कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने र अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको ३० दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावित राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा राहदानीलाई जैविक÷इलेक्ट्रोनिक पहिचानसहित नेपाल सरकारले वाहकलाई कूटनीतिक संरक्षण प्रदान गर्ने आधिकारिक दस्ताबेजका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। साथै, सरकारी निर्णयबमोजिम हुने तालिम, सभा–सम्मेलन वा विदेशस्थित नियोगमा खटिने कार्यलाई ‘सरकारी काम’ भित्र स्पष्ट पारिएको छ।

बायोमेट्रिक दिन उपस्थित हुन नसक्ने वा १६ वर्ष पुगेर पनि नागरिकता नबनेका नाबालिगका लागि दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा जन्मिएका नाबालिगको हकमा नियोगको जन्म दर्ताका आधारमा ५ वर्षको साधारण राहदानी दिन सकिने र बाबु पत्ता नलागेकाको हकमा आमाको स्वघोषणालाई मान्यता दिने प्रावधान छ।

विदेशमा बायोमेट्रिक तथा आवेदन संकलनका लागि निजी वा अन्य संस्थालाई संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था छ। राहदानी आवेदनका लागि सक्कल नागरिकता÷परिचयपत्र देखाए पुग्ने र विदेश वा नेपाल जहाँबाट आवेदन दिए पनि पायक पर्ने नियोग वा विभागबाट राहदानी लिन सकिने बनाइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि कूटनीतिक/विशेष राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ। यस्तो राहदानी निजी भ्रमणका लागि बढीमा ३० दिन (नियोगका कर्मचारीको हकमा रमाना हुँदा ९० दिन) मात्र प्रयोग गर्न पाइने र पदमुक्त भएमा फिर्ता बुझाउनुपर्ने नियम छ।

नक्कली÷किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिएमा वा विवरण फेरबदल गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिबाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद (वा दुवै) को कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। झुटो विवरण पेस गरेमा एकदेखि दुई लाख र एक वर्षभन्दा बढी जन्म मिति फरक पारेमा १० हजार जरिबाना हुनेछ। राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कतिपय कसुरमा राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई नै जरिवाना गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।