आन्दोलनले उग्ररुप लिदै जाँदा अहिले मुलुक अभिभावकविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म नयाँ सरकार बनाउन छलफल चलिरहेको छ । पुराना पुस्ताका नेताहरुलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढेको आन्दोलनबाट अब सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन करिब करिब सहमति जुटिसकेको छ । सरकार बनाउने प्रकृयाको विषयमा सहमति नजुट्दा अहिले पनि अलमलमा रहेको छ ।  

जेन-जी पुस्ताले आफ्नो प्रमुख माग २०४६ सालदेखि यता बनेका सरकार र ती सरकार सञ्चालनको क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको माग गरेका छन् ।  

उनीहरुको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सरकार गठन हुने आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । नागरिकले व्यवस्था परिवर्तन नभई अवस्था परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले अवस्था परिवर्तनका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर त्यसको छानवीन गरी भ्रष्टचारबाट आर्जित सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग रहेको छ । लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार नै अहिलेको अवस्थाबाट निकास निकाल्नुपर्ने जेनजीहरुको माग रहेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका सबैजसो सरकार सञ्चालन गरेका नेताहरुको सम्पत्ति विवरण छानवीन हुनुपर्ने उनीहरुको मागमा सर्वसाधारणको समेत सहमति रहेको देखिन्छ ।

२०४६ पछिका भ्रष्टचारका प्रमुख घट्नाहरु  

चेज एयर काण्ड

सन् १९९७ मा विमान घोटाला कान्ड भयो । चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरिएको थियो तर विमान नेपाल आएन । नेवानिले कानुनी संर्घषामा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च ग¥योय, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन । पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हंगकंग रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगायो । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भए । कालिगण्डकी ए परियोजनामा फ्रान्सेली कम्पनी इम्प्रेजिलो स्पालाई सम्झौता सकिएको वर्षौंपछि भेरिएसन अर्डरमा ४ अर्ब ९४ करोड रूपैया भुक्तान गरियो । यो विषयमा थप छानवीन आवश्यक रहेको छ ।

सुत्केरी औषधि काण्ड

सांसदहरूले नियमित गर्ने भ्रष्टाचारको नमूनाका रूपमा लिइएको अर्को उदाहरण, सन् १९९७–०९८ को चार महिनाको अवधिमा सांसदहरूको चिकित्सा भत्तावापत् ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरियो । सांसदहरूले देशभित्र र बाहिर उपचार गराएको भनी भत्ता लिई अर्कै काममा त्यो रकम खर्च गरेको पाइएपछि त्यहाँ भ्रष्टचार भएकोमा ठूला आवाज उठेको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई चिकित्सा सुविधा दिलाउन खडा गरिएको गृहमन्त्रालय अन्र्तर्गतको कोषलाई पनि सांसदहरूले छाडेनन् । फर्जी नाममा सांसदहरूले त्यस कोषबाट रकम निकाले । केही सांसदहरूले एउटा रोगको कारण बताई औषधिका रूपमा अर्कै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम राखी सहयोग लिएपछि यो कान्ड चर्चामा आएको थियो ।

चिनी काण्ड

सन् १९९७ मा भारतले कर नलगाई चिनी आयात गर्ने गर्दथ्यो । साल्ट ट्रेडिङले यसलाई निर्यात गर्ने गरेका थियो र प्राप्त नाफालाई नून तथा अन्य वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्दथ्यो। सरकारले फेरि पनि बिना टेण्डर यो सम्झौता एउटा निजी संस्थालाई दियो । केडिया समूहलाई ३० हजार मेट्रिक टन चिनी निर्यात गर्ने सम्झौता दिइयो । यस विषयमा प्रश्न उठाइन थाले । यो घट्नाको विषयमा पनि नयाँ पुस्ताको चासो रहेको छ ।

मल काण्ड

सन् १९९८मा मन्त्री पद्मसुन्दर लावती मल कान्डमा मुछिए। मलको टेण्डर बढी बोली लगाउनेलाई अर्थात् सबैभन्दा खराब बोली लगाउनेलाई दिइएको थियो। यसो किन गरियो भन्ने विषयमा केही व्याख्या गरिएको थिएन। सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरेपछि लावतीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदियो । यो विषयमा पनि जेनजीको चासो रहेको छ ।

लाउडा एयर काण्ड

तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भ्रष्टाचार कान्डमा मुछिए । लाउडा विमान खरिद  कान्डका विषयमा ७–८ महिनासम्म सबै पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार छापिए । त्यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त अर्का राजनीतिक नेता उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो। यो कान्डमा अस्ट्रियाको लाउडा एअरलाई विमान भाडामा लिन चुनिएको थियो । यससँग सम्झौता टेण्डरबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा प्रत्यक्ष वार्ताबाट भएको थियो । यो विषयमा पनि जेनजी पुस्ताको चासो रहेको छ ।

पजेरो काण्ड

सन् १९९५मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एउटा विधेयक ल्यायो ।  जसमा संसद्का सबै सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरूलाई भन्सार करमा ९५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कूल २ सय ६५ सांसदहरूले यो सुविधा गाडी आयात गर्न प्रयोग गरे । अधिकांशले रोजेका थिए मित्सुबिसी पजेरो र टोयोटा प्राडो जसलाई बिना सुविधा किन्ने हो भने झण्डै ५० लाख रूपैया पथ्र्यो । अधिकांश सांसदले आफ्नो नाममा गाडी आयात गरी व्यापारीहरूलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिई उनीहरूबाट कमिसन प्राप्त गरेको बताइन्छ।  यस्तो गर्ने प्रायः सबै सांसदले गाडीको ब्रान्डका आधारमा छ लाखदेखि १० लाखसम्म पाएको अनुमान छ । यो विषयमा पनि जेनजीले छानवीन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

गिरिबन्धु टि–स्ट्रेट

झापाको ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट कम्पनी’को चियाबगान स्थानान्तरणका लागि चार वर्षअघि कानून संशोधन गरेर अनुमति दिएको विषय फेरि चर्किएको छ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि चर्चामा आयो ।  गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गाको किनबेच र सट्टापट्टा गर्नु पाउने कानून तत्कालीन नेकपा सरकारले गरेको थियो । कांग्रेसले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न संशोधन दर्ज गरेको बताउँदै यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको थियो  । तर यो विषय सेलाएको भन्दै नयाँ पुस्ता पूरै आक्रोसित थिए । यसको पनि उचित छानवीनको माग गरिरहेका छन् ।

लडाकु प्रकरण

माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रूपमा देखाएर राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अझैसम्म छानवीन हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण’ तामेलीमा राख्ने र पुनः जगाउने कार्य पटकपटक गर्दै आएको छ। शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलबभत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा रहेको छ । माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएका पत्र उसले आयोगलाई पठाएको थियो। शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्ता खर्चमा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख थियो। 

त्यसैगरी, भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ, पूवार्धार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख थियो। तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोषबाट भएको खर्चमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय आयोगले गरेको थियो। उजुरीमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । यो अझै केही भएको छैन । यो विषयमा पनि जेनजी पुस्ताले छानवीनको माग गरिरहेका छन् ।

सुनकाण्ड, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, शेरा दरबार प्रकरण भिजिट भिषा,जस्ता ठूला घट्नाको अनुसन्धानमा सरकारको  वेवास्थाले पूरै देश आक्रकान्त भएको बेला सरकारमाथि जेनजीको शालिन विद्रोहमाथि सरकारी दमनले अन्नतः राजनीतिक दलहरुका नेताहरुमाथि आक्रमण हुनपुग्यो ।

पछिल्लो समस्या कहाँ रह्यो ?

पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन पछि पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको थियो ।  २०८१ असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि  ओली सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सहभागी मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरे ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको थियो तर ।  वेबसाइट खोल्दा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त’ भएको लेखिएको मात्र देखिन्छ, अन्य विवरण देखिदैन थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि सार्वजनिक भने गरिएको थिएन । यसले गर्दा पनि सचेत नागरिकहरुमा असन्तोष बढ्दै गएको थियो । जेनजी युवाहरुको माग नै आफूहरुले तिरेको कर दुरुपयोग भएको र त्यसले नेता र उनीहरुको परिवारले मोजमस्ती गरेको कारण सम्पत्ति छानवीन गरी कारवाही गर्नु रहेको छ ।