नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारलाई थप नागरिकमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सुदूरपश्चिम संकल्प’ सार्वजनिक गरेको छ ।  

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा वैशाख २६ र २७ गते धनगढीमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय भेलाबाट १५ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबीच संवाद, विषयगत छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।  

संकल्पपत्रमा संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै उत्तरदायी सरकार सञ्चालन गर्ने, विधि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोगी तथा विपन्न नागरिकलाई घर-आँगनमै सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।  

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकारका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, बजेट निर्माणलाई तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै शून्य बेरुजु स्थानीय तह निर्माणमा जोड दिने जनाएको छ ।  

संकल्पपत्रमा प्रोजेक्ट बैंकमार्फत मात्र योजना छनोट गर्ने, टुक्रे योजनाभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा योजना निर्माणमा नागरिक समाज, विज्ञ र स्थानीय पार्टी समितिसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

रोजगारी सिर्जना, उद्यम विकास र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । “उद्यमी आमा” तथा “श्रमदेखि उद्यमसम्म” जस्ता कार्यक्रममार्फत महिला र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवामा आन्तरिक लगानी बढाउने, स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउने तथा घर-आँगनमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ ।  

त्यसैगरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन, सामाजिक विभेद तथा कुरीतिविरुद्ध अभियान सञ्चालन, लागूपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण तथा स्थानीय भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।