नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेको छ।
सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गरेको हो।
साथै, कांग्रेसले राजीनामा शब्द प्रयोग नगरे पनि अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको सोमबार प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको बताएको छ। साथै, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएकाले यस्ता प्रश्नहरूको विश्वसनीय, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको धारणा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अघिल्लो बैठकले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएकाले यस्ता प्रश्नहरूको विश्वसनीय, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको हाम्रो धारणा हो,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसै निर्णय र प्रतिबद्धताप्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ। नैतिकता र स्वच्छताको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो प्रयास कुनै व्यक्ति, घटना वा दल विशेष लक्षित नभई समग्र राजनीतिक संस्कार सुधारतर्फ उन्मुख छ।'
यस्तै, नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धी स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ। 'गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्। यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउनेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै, कांग्रेस सधैं पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक राजनीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको र भविष्यमा पनि उभिरहने प्रवक्ता चालीसेले बताए।
विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी रहेको विषय बाहिरिएपछि उनी अहिले विवादमा छन्। साथै, गुरुङले भदौ २३ र २४ गतेको जनेजी आन्दोलनपछि २५ लाख मूल्य बराबारको सेयर किनेको देखिएको छ भने सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा उनले आफूल गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण उक्त सेयर खुलाएका छैनन्।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८३ १३:३२ सोमबार
