कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि समुद्रको स्वास्थ्यसँग नेपालको हिमाल, जलवायु र समग्र भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्।

पारिस्थितिक प्रणाली कुनै निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा समुद्र नभए पनि समुद्रसम्म पुग्ने नदीहरू हिमालको फेदबाट बग्ने भएकाले समुद्रसँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताइन्।

‘हाम्रो देशमा समुद्र छैन, तर समुद्रसम्म पुग्ने नदीहरू हाम्रै हिमालका फेदबाट बगेका हुन्। हाम्रा हिमालबाट सुरु भएको पानीको यात्रा समुद्रमै गएर टुङ्गिन्छ। समुद्र हाम्रो सीमाभित्र नभए पनि त्यसको स्वास्थ्यसँग हाम्रो हिमाल र समग्र वातावरणको भविष्य जोडिएको छ,’ उनले भनिन्।

पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली भूगोलको सीमाभित्र मात्र बाँधिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले रसुवामा आएको बाढीले पनि यसको उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताइन्। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि नेपालले जलवायुजन्य विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गौतमले समुद्र संरक्षणका लागि भइरहेको विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको बताइन्। नेपालले बीबीएनजे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले हिमाल संरक्षण विश्वकै चासोको विषय भएजस्तै समुद्रको संरक्षण र संवर्धन पनि नेपालको उत्तिकै चासोको विषय हुनुपर्ने बताइन्।

जलवायु परिवर्तन र समुद्रबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै उनले समुद्रले नेपालको जलवायु र मनसुनलाई प्रभावित पार्ने बताइन्। समुद्रको तापक्रममा हुने परिवर्तनले वर्षाको मात्रा र स्वरूपमा असर पार्दा नेपालमा अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिम बढ्ने उनले उल्लेख गरिन्।

‘हिमालबाट बगेको पानीसँगै नेपालमा उत्पन्न प्लास्टिक र रसायनसमेत नदीमार्फत समुद्र पुग्छ। अर्कोतर्फ विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले समुद्र तातिरहेको छ भने यता हाम्रा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको जोखिम बढ्ने समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन्।

बीबीएनजे सम्झौताले सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोत (एमजीआर), डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई), क्षेत्र–आधारित व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको मन्त्री गौतमले बताइन्।

सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले सामुद्रिक वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतको समतामूलक लाभ बाँडफाँटमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अधिकार पाउने उनले बताइन्। यसले नेपालको ‘माउन्टेन डिप्लोमेसी’ अर्थात् पर्वतीय कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप मजबुत बनाउन नेटवर्किङको अवसरसमेत प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपाललाई घाटा नभई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौताअन्तर्गत स्थापित कोष तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट ट्रस्ट फन्डमार्फत नेपालले सहभागिता र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने बताइन्।

‘सम्झौता अनुमोदनपश्चात् विश्वव्यापी वातावरण जोगाउन आफ्नो स्रोत–साधनअनुसार योगदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यसलाई घाटा नभनेर भविष्य सुरक्षित गर्न गरिएको योगदानका रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले हालसम्म नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बाहेक समुद्रसम्बन्धी अन्य कानुनी प्रबन्ध नरहेको जानकारी दिइन्। सम्झौता अनुमोदनपछि जैविक विविधता संरक्षण, आनुवंशिक स्रोतको उपयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित नयाँ राष्ट्रिय कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन्।