प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन्। उनीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण शुक्रबार साँझसम्म गोप्य राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । वेबसाइटअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले भदौ ३०, असोज ६ र कात्तिक ९ गते गरी तीन चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् ।

वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको छुट्टै शीर्षक राखिएको छ । वेबसाइट खोल्दा ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त’ भएको लेखिएको मात्र देखिन्छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुरुमा पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको ३ दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विवरण बुझाएकी हुन् । ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

कुनकुन सरकारले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण

२०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए।

ओली सरकारमा सुरुमा मन्त्री भएका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि पछि थपिएका भने विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए। ओली सरकारका पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने÷नगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।

गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि बनेका सबै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन। रेग्मीपछि गठन गरिएका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले विवरण सार्वजनिक गरे, कसैले गरेनन्।