१. परिचय
राज्य र प्रविधिको सम्बन्ध अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। डिजिटल प्लेटफर्म, डेटा प्रणाली र सूचना प्रवाहले केवल प्रशासनिक काम सजिलो बनाउने मात्र होइन, राज्यको निर्णय प्रक्रिया, सेवा वितरण, नीति निर्माण र नागरिकसँगको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेका छन्। प्रविधि आज शक्ति व्यवस्थापन र जनमत नियमनको पनि महत्वपूर्ण साधन बनेको छ। यसले नीतिगत निर्णयमा मात्र होइन, नागरिकसँगको संवाद र जनताको विश्वास निर्माणमा समेत भूमिका खेलेको छ। यही परिवेशलाई अहिले टेक्नोपोलिटिक्सको युग भनिन्छ, जहाँ डिजिटल उपकरण र डेटा प्रणालीले राज्यको कामकाज, नीति निर्माण र नागरिकसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गरिरहेका छन्। यस युगमा प्रविधि केवल प्रशासनिक उपकरण मात्र नभई राजनीतिक शक्ति अभ्यास गर्ने, नीति प्रभाव पार्ने र जनमतको दिशा निर्धारण गर्ने माध्यम पनि बनेको छ।
नेपालमा डिजिटल सरकार निर्माणको बहस प्रायः दुई ध्रुवमा देखिन्छ सबै प्रणाली केन्द्रबाट बनाउने कि स्थानीय तह र विभागहरूले आफ्नै समाधान विकास गर्ने। यदि सबै प्रणाली केवल केन्द्रमा बनाइए, स्थानीय आवश्यकता, नवप्रवर्तन र स्थानीय सूचना प्रविधि उद्योगको अवसर सीमित हुन्छ। यसले सरकारी सेवा केन्द्रित र कठोर बनाउँछ, जसले सानो तह र समुदायको आवश्यकता अनदेखा गर्न सक्छ। तर सबै प्रणाली स्थानीय तहमा मात्र बनाइए भने विभागीय समन्वय, डेटा आदान-प्रदान र राष्ट्रिय मापदण्ड कायम राख्न कठिन हुन्छ। यसले प्रणालीहरूबीच असंगति, दोहोरिने काम, सुरक्षा जोखिम र दीगो प्रशासनमा अवरोध ल्याउन सक्छ। त्यसैले, दीगो डिजिटल सरकार निर्माणका लागि सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ।
डिजिटल शासनमा राज्यको भूमिका केवल सफ्टवेयर उत्पादन वा सेवा वितरणमा सीमित हुँदैन। राज्यले नियमन, मापदण्ड, पूर्वाधार-प्लेटफर्म, बजार विकास, उत्पादन-एप्लिकेशन विकास, सेवा वितरण र समन्वय-एकीकरण जस्ता बहुआयामिक जिम्मेवारीहरू पनि पूरा गर्नुपर्छ। यसमा नागरिक-केन्द्रित नीति निर्माण, सुरक्षा संरचना स्थापना र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन पनि समावेश हुन्छ। प्रत्येक तहले आफ्नै क्षमता अनुसार काम गरेमा मात्र सेवा प्रभावकारी र दीगो हुन सक्छ। यसले केवल प्रशासनिक दक्षता बढाउँदैन, तर सरकारी सेवा र प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्याउँछ।
नेपालले भविष्यमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हाइब्रिड मोडल (Hybrid Model)अपनाउने योजना बनाउन पर्ने हुन्छ। यसले प्रशासनिक दक्षता, नवप्रवर्तन, समन्वय, नागरिक-केन्द्रित सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यस मोडलले केवल प्रविधि केन्द्रित प्रणाली निर्माण नगरी, स्थानीय तहको आवश्यकता र नवप्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहित गर्दछ। यसले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट पार्दै, राज्य-नागरिक सम्बन्ध पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य यस्तो शासन हो, जहाँ प्लेटफर्म केन्द्रीकरण र सेवा विकेन्द्रीकरण सन्तुलित रूपमा लागू हुने, स्थानीय आवश्यकता र नवप्रवर्तन प्रोत्साहित हुने, र राज्य-नागरिक सम्बन्ध पारदर्शी, उत्तरदायी र दीगो हुने छ। यस्तो संरचना अपनाउँदा मात्र डिजिटल सरकार दीगो, प्रभावकारी र नागरिक-केन्द्रित बन्न सक्छ। यसलेखको बाँकी भागमा डिजिटल प्रशासन प्रवर्धन नीति, नेपालको अभ्यास, हाइब्रिड मोडेल (Hybrid Model), सिफारिससँग सहज रूपमा जोडिएर आफ्नो विचार र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दछ।
२. डिजिटल नीति, योजना र कार्यान्वयनमा नेपालको अभ्यास
नेपालले डिजिटल रूपान्तरणको यात्रामा नीति, योजना र व्यवहारिक अभ्यास तीनै तहमा केही महत्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरिसकेको छ। यी अभ्यासहरू केवल कागजी प्रतिबद्धता वा कानुनी ढाँचा मात्र नभई, राज्यको काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्ने, सेवा वितरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई प्रविधिमार्फत पुनःपरिभाषित गर्ने उपकरणका रूपमा विकास भइरहेका छन्। डिजिटल शासनको सन्दर्भमा यी प्रयासहरूले प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा डेटा प्रयोग बढाउने, र सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व विस्तार गर्ने दिशामा स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
डिजिटल नेपाल रूपरेखा २०१९ ले नेपालमा डिजिटल सरकार, डेटा प्रणाली र पूर्वाधार विकासका लागि समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोड्दै सरकारी सेवा, डेटा आदान-प्रदान, र नागरिक-केन्द्रित एप्लिकेशन विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ। यसले मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने ढाँचा प्रदान गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै समान रूपमा हुन सकेको छैन। कतिपय निकायहरूले यसलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिएका छन् भने कतिपय स्थानमा अझै परम्परागत प्रणालीमै निर्भरता देखिन्छ, जसले समग्र प्रणालीगत एकरूपतामा चुनौती सिर्जना गर्छ।
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०१५ ले डिजिटल शासनका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत आधार तयार गरेको छ। यसले सरकारी सूचना प्रणाली, डाटा केन्द्र, साइबर सुरक्षा र प्रविधि सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर व्यवहारमा यी मापदण्डहरूको समान कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभिन्न निकायबीच प्रणालीगत भिन्नता देखिन्छ। एउटै प्रकारका सेवा फरक-फरक ढाँचामा सञ्चालन हुने, सुरक्षा अभ्यास असमान हुने र डेटा व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुनु जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। यसले दीगो र एकीकृत डिजिटल शासनको लक्ष्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ मार्फत सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको खरिद र विकासलाई नियमन गरिएको छ, जसले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन्छ। तर सफ्टवेयर जस्तो दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा यो प्रक्रिया प्रायः कठोर र समयखर्ची देखिन्छ। परिणामस्वरूप, धेरै मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहहरूले आफ्नै-आफ्नै प्रणाली विकास गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले एकातिर स्थानीय नवप्रवर्तन र प्राविधिक क्षमतालाई अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रणालीहरूबीच असंगति, दोहोरिने लगानी, र डेटा आदान-प्रदानमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। अझै पनि एउटा निकायको प्रणाली अर्को निकायसँग सजिलै जोडिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ, जसले समग्र डिजिटल शासनलाई टुक्राटुक्रा बनाउने जोखिम बढाउँछ।
केन्द्रबाट मात्र प्रणाली विकास गर्ने दृष्टिकोणले आवश्यकता बुझ्न ढिलाइ, प्रणालीमा लचकताको अभाव, र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती ल्याउने देखिएको छ। त्यस्तै, पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा निर्भर रहने मोडेलले राष्ट्रिय मापदण्ड, सुरक्षा र समन्वयमा कमजोरी ल्याउने जोखिम राख्छ। व्यवहारमा यी दुवै मोडेलका सीमाहरू स्पष्ट रूपमा देखिँदै गएका छन्, जसले सन्तुलित संरचनाको आवश्यकता झन् प्रस्ट बनाएको छ। यही सन्दर्भमा हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडल उपयुक्त विकल्पका रूपमा देखापर्छ, जसले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै समन्वय र नवप्रवर्तनलाई एकैसाथ अघि बढाउने आधार तयार गर्छ।
यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कार्यान्वयनको व्यावहारिक समस्या पनि हो। सरकारी डोमेन र सबडोमेन व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत प्रशासनिक प्रक्रियाहरू समेत समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रणाली सञ्चालनमा ढिलाइ हुने, सेवा सुरु गर्न महिनौँ लाग्ने, र प्राविधिक टोलीहरू अनावश्यक प्रक्रियामा अल्झिने अवस्था देखिन्छ। यस्ता सञ्चालनसम्बन्धी अवरोधहरूले डिजिटल शासनको गति घटाउने मात्र होइन, नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गर्छन्। नीति र संरचना भए पनि कार्यान्वयन स्तरमा यस्ता अवरोधहरू समाधान नगरेसम्म अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन कठिन हुन्छ।
‘अब आवश्यक छ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने, केन्द्रीय संरचना बलियो बनाउँदै स्थानीय नवप्रवर्तनलाई खुला गर्ने, र प्रविधिलाई नागरिक सेवा र विश्वास निर्माणको माध्यम बनाउने। सरकार, नीति निर्माता, र प्राविधिक समुदायले साझा प्रयास गर्न सके मात्र नेपालको डिजिटल रूपान्तरण दीगो, प्रभावकारी, र सार्थक बन्न सक्छ।’
त्यसैगरी, डिजिटल शासनको सफलतामा केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त हुँदैन; नागरिकको डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमा पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि नागरिकले डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्दैनन् वा इन्टरनेट तथा उपकरणमा समान पहुँच छैन भने, सेवा विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँचको असमानता, सीपको अभाव, र सूचना प्रवाहको कमीले डिजिटल विभाजन (digital divide) बढाउने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, डिजिटल रूपान्तरणसँगै पहुँच विस्तार, सीप विकास र समावेशी वातावरण निर्माणलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालमा डिजिटल नीति, योजना र अभ्यासले आधारभूत संरचना र दिशा तयार पारेका छन्, तर ती अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। यही अवस्थाले आगामी भागमा प्रस्तुत हुने हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडलको संरचना, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई थप स्पष्ट बनाउँछ, जहाँ नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाएर दीगो, समन्वयपूर्ण र नागरिक-केन्द्रित डिजिटल शासनको मार्ग तय गर्न सकिन्छ।
३.हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडल: संरचना, जिम्मेवारी र कार्यान्वयन
नेपालमा हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडल लागू गर्दा केन्द्र र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँड गर्नु अत्यावश्यक छ। यसको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीकरण (centralization) र विकेन्द्रीकरण (decentralization) बीच सन्तुलन कायम गरी नागरिक–केन्द्रित, प्रभावकारी र दीगो सेवा सुनिश्चित गर्नु हो।
केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, नीति र मापदण्ड निर्धारण, र साझा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिन्छ। यसमा साझा प्लेटफर्म, डाटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा संरचना आदि समावेश छन्। यी साझा पूर्वाधारले सबै सरकारी निकायलाई डेटा आदान–प्रदान सजिलो, समन्वय सुनिश्चित, र दीगो सेवा सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पार्छ। यसले केवल प्रविधि निर्माणमा मात्र नभई नीति, मापदण्ड, र साझा पूर्वाधार तयार गरेर डिजिटल शासनको मूल ढाँचा तयार गर्दछ।
स्थानीय तह र मन्त्रालयले नागरिक–केन्द्रित सेवा वितरण र एप्लिकेशन विकासमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिन्छन्। तिनीहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसार एप्लिकेशन विकास गरी सेवा वितरणमा नवप्रवर्तन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्छन्। उदाहरणका लागि नागरिक सेवा प्रणाली, सिफारिस–अनुमति प्रणाली, कर व्यवस्थापन प्रणाली, कृषि सेवा एप आदि। यी एप्लिकेशनले साझा प्लेटफर्मसँग जोडिनुपर्छ, जसले प्रणालीहरूबीच अन्तःसञ्चालन क्षमता (interoperability), डेटा सुरक्षा, र दीगो सेवा सुनिश्चित गर्छ।
यदि केवल केन्द्रबाट एप्लिकेशन तयार भयो भने कार्यान्वयन, सञ्चालन, र प्रविधिक सपोर्टमा चुनौती आउँछ। स्थानीय तहबाट विकास हुँदा नवप्रवर्तन खुला हुन्छ, गुणस्तरीय सेवा र प्रविधीक सपोर्ट सजिलो हुन्छ, र तालिम र सञ्चालनमा सुविधा मिल्छ। यसले स्थानीय नवप्रवर्तकहरूको स्वरोजगार सिर्जना गर्छ, उनीहरूको आय र कर आम्दानी बढाउँछ, र विदेशी सफ्टवेयरमा दिने खर्च घटाउँछ। यसरी, स्थानीय नवप्रवर्तन, आर्थिक लाभ, र समृद्ध डिजिटल नेपाल निर्माण एकैसाथ सुनिश्चित हुन्छ।
हाइब्रिड डिजिटल शासन मोडलको मुख्य आधार केन्द्रीकरण (platform centralization) र सेवा विकेन्द्रीकरण (service decentralization) हो। यसले केन्द्रीय सरकारलाई साझा प्लेटफर्म, मापदण्ड र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने अवसर दिन्छ भने मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई सेवा वितरण एप्लिकेशन विकेन्द्रीकृत रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन्छ। केन्द्रीकरणले साझा संरचना, सुरक्षा मापदण्ड, र डेटा आदान–प्रदानको एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्छ। सेवा विकेन्द्रीकरणले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्दै दीगो, प्रभावकारी र नवप्रवर्तनयुक्त सेवा वितरण सम्भव बनाउँछ।
साथै, डेटा सार्वभौमिकता (data sovereignty) सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ, ताकि नागरिकको डेटा नेपालभित्रै सुरक्षित रहोस् र विदेशी शक्ति वा कम्पनीको नियन्त्रणमा नपरोस्। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य (PPP Model) र सफल प्रयोगका उदाहरणहरू (जस्तै भारतको UPI वा नेपालका स्थानीय नवप्रवर्तन) मोडलको व्यवहारिकता देखाउँछन्। डिजिटल पहुँच र साक्षरता वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रको समावेशी पहुँच, र नागरिक प्रशिक्षण सुनिश्चित गर्दा सेवा विकेन्द्रीकरण अझ प्रभावकारी हुनेछ।
समग्रमा, हाइब्रिड मोडलले केवल प्रविधि केन्द्रित प्रणाली निर्माण मात्र नभई नीति, मापदण्ड, साझा पूर्वाधार, स्थानीय नवप्रवर्तन र आर्थिक लाभको संयोजनमार्फत दिगो, प्रभावकारी, र समावेशी डिजिटल शासन सुनिश्चित गर्छ।
४. डिजिटल शासन सफल बनाउन आवश्यक नीतिमा सुधार
नेपालमा डिजिटल शासन सफल बनाउन केवल पूर्वाधार निर्माण र एप्लिकेशन विकास पर्याप्त हुँदैन। यसको दीगो, प्रभावकारी र विश्वासयोग्य कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट नीति सुधार, एकीकृत मापदण्ड, संस्थागत समन्वय र दीर्घकालीन व्यवस्थापन संरचना अनिवार्य छ। अहिलेसम्मको अभ्यासमा देखिएका प्रणालीगत असंगति, दोहोरिने विकास, सञ्चालन तहका जटिलता, र उत्तरदायित्वको अस्पष्टताले डिजिटल शासनलाई अपेक्षित प्रभाव दिन सकेको छैन। त्यसैले सुधारको केन्द्रबिन्दु केवल प्रविधि निर्माण मात्र नभई त्यसको शासन, प्रयोग र दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
डिजिटल शासनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष डेटा सार्वभौमिकता हो। नागरिकको डेटा नेपालभित्रै सुरक्षित रहोस् र विदेशी शक्ति वा कम्पनीको नियन्त्रणमा नपरोस्। यसले सुरक्षा मात्र नभई नीति, शक्ति सन्तुलन, र टेक्नोपोलिटिक्स सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा डेटा संरचना, पहुँच, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ, जसले दीर्घकालीन प्रभाव र नागरिकको विश्वास दुवै बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी सूचना प्रणालीका लागि राष्ट्रिय उद्यम आर्किटेक्चर र प्रणालीहरूबीच सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अन्तःसञ्चालन मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। यसले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहका प्रणालीहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्याउँछ, टुक्राटुक्रा प्रणाली विकास घटाउँछ र एउटै डेटा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वातावरण तयार पार्दछ।
साथै, सबै सरकारी सफ्टवेयर विकासमा API आधारित समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले केन्द्र र स्थानीय तहबीच सहज सम्बन्ध कायम गर्छ, डेटा दोहोरिने समस्या घटाउँछ, र नयाँ प्रणाली विकास गर्दा पुराना संरचनासँग जोडिन सहज बनाउँछ। यस्तो संरचना नवप्रवर्तनलाई सीमित नगरी, बरु थप प्रोत्साहन दिने वातावरण तयार गर्छ। सफ्टवेयरलाई केवल खर्चको रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय सम्पत्ति र सेवा आधारको रूपमा हेर्नु अनिवार्य छ। स्वदेशमै सफ्टवेयर विकास हुँदा प्राविधिक जनशक्तिको आयआर्जन सुनिश्चित हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ, विदेशी सफ्टवेयरमा खर्च हुने रकम बच्छ, स्थानीय सूचना प्रविधि उद्योग सुदृढ हुन्छ, स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ, कर आम्दानी बढ्छ र आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार हुन्छ।
तर यस्ता सम्भावनाका बाबजुद सञ्चालन तहमा केही अवरोधहरू अझै कायम छन्। डोमेन र उप-डोमेन व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ, प्राविधिक स्वीकृतिका जटिल प्रक्रिया र केन्द्रीय नियन्त्रणका कारण सेवामा अवरोध आउँछ। उप-डोमेन प्राप्त गर्न महिनौँ लाग्ने अवस्था रहिरहँदा एप्लिकेशन विकास, परीक्षण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ, जसले नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्दछ र सेवा प्रवाह सुस्त बनाउँछ। यसैले, सञ्चालन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पनि डिजिटल प्रणाली विकास अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। खण्डीकृत खरिद प्रक्रिया र लचिलो विकास पद्धति अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले चरणबद्ध प्रणाली विकास, छिटो परिवर्तन समेट्ने र स्थानीय विकास कर्तालाई अवसर दिने वातावरण तयार गर्छ। सरकारी सफ्टवेयरको सिर्स कोड स्वामित्व स्पष्ट रूपमा सरकारसँग रहनुपर्छ र दीर्घकालीन मर्मत सम्भार संरचना सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। यसले प्रणालीलाई निरन्तर अद्यावधिक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाइराख्छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तह र मन्त्रालयले विकास गरेका एप्लिकेशनलाई साझा प्लेटफर्मसँग एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न डेटा शासन र सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गर्नु जरुरी छ। यसले नागरिकको डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, र प्रणालीप्रति विश्वास सुनिश्चित गर्छ। यी सुधार र सिफारिसहरू लागू हुँदा मात्र प्लेटफर्म केन्द्रीकरण र सेवा विकेन्द्रीकरणबीच सन्तुलन कायम हुन्छ। यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, समन्वयलाई सुदृढ, र सेवा वितरणलाई नागरिक-केन्द्रित बनाउँछ। यसरी डिजिटल शासन पारदर्शी, उत्तरदायी, दीगो, र टेक्नोपोलिटिक्सको युगमा सक्षम सुशासनको वास्तविक माध्यम बन्न सक्छ।
५. निष्कर्ष
टेक्नोपोलिटिक्सको युगमा डिजिटल सरकार केवल प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिने संरचना मात्र होइन; यो राज्यको शक्ति अभ्यास गर्ने, नागरिकसँगको विश्वास निर्माण गर्ने, र जनमतसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने माध्यम पनि हो। यसैले डिजिटल शासन केवल सफ्टवेयर निर्माण वा प्रणाली विस्तारको विषय होइन; यो राज्यको संरचना, उत्तरदायित्व, र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनिसकेको छ।
केवल केन्द्रीकरण वा केवल विकेन्द्रीकरणले दीगो समाधान दिन सक्दैन। प्लेटफर्म केन्द्रीकरण र सेवा विकेन्द्रीकरणमा आधारित हाइब्रिड मोडलले सन्तुलित संरचना प्रदान गर्दछ। यसले राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार, मापदण्ड, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ भने स्थानीय आवश्यकता, नवप्रवर्तन, र सेवा वितरणको प्रभावकारिता सुदृढ बनाउँछ। यही संयोजनले डिजिटल शासनलाई केवल प्रणाली नभई व्यवहारिक, नागरिक-केन्द्रित, र दीगो बनाउँछ।
सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति, स्वदेशी नवप्रवर्तन, र खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन सेवा, प्रशासनिक स्थायित्व, आर्थिक सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना, र आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्दछ। डिजिटल सरकारको सफलता केवल प्रविधिमा निर्भर हुँदैन; राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पारदर्शी, उत्तरदायी, र विश्वासयोग्य हुनु अनिवार्य छ।
‘अब आवश्यक छ नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने, केन्द्रीय संरचना बलियो बनाउँदै स्थानीय नवप्रवर्तनलाई खुला गर्ने, र प्रविधिलाई नागरिक सेवा र विश्वास निर्माणको माध्यम बनाउने। सरकार, नीति निर्माता, र प्राविधिक समुदायले साझा प्रयास गर्न सके मात्र नेपालको डिजिटल रूपान्तरण दीगो, प्रभावकारी, र सार्थक बन्न सक्छ।’
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८२ १५:१७ बुधबार
