प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित १० जना मन्त्रीको ‘सम्पत्ति बिवरण प्राप्त भएको’ जनाइएको छ तर विवरण खुल्दैन। अर्थात्, त्यसलाई गोप्य राखिएको छ। वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको छुट्टै शीर्षक राखिए पनि शनिबार साँझसम्म त्यसलाई खोलेर हेर्न मिलेको छैन अर्थात् त्यसलाई गोप्य नै राखिएको छ।

आफ्नो कार्याकाल सय दिन पूरा गरेको अवसरमा गत बुधबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यकक्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको विषयमा सोधिएको जिज्ञासामा भने, ‘मन्त्री भएको दुई महिनाभित्र हामीले सम्पत्ति विवरण क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौं।’

आफूहरूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने काम आफ्नो नभएको उनले बताए। ‘विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय उहाँहरूको हो,’ उनले भने।

मन्त्री घिसिङको भनाइको आशय थियो– सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो।

प्रशासन विज्ञहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नैतिकताको विषयसँग पनि जोडिने बताउँछन। प्रशासन विज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार झनै पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसले तत्कालै सम्पत्ति विबरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने मुख्य निकाय भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै हुन्। त्यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ।’

जतिसक्दो चाँडो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।

रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत हाँकिरहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, मन्त्री घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समालेका अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मदनप्रसाद परियारले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।

वेबसाइट अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतम, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले भदौ ३० गते, असोज ६ गते, कात्तिक ९ गते, मंसिर २६ गते र शुक्रबार (पुस ११ गते) गरी पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन्। पाचौं पटकको विस्तारपछि कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय भएको छ। वेबसाइटमा १० मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुरुमा पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विवरण बुझाएकी थिइन्। ऐनको उक्त प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भनिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

२०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गरेका थिए।

ओली सरकारमा सुरुमा मन्त्री भएका सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि पछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए। ओली सरकारका पालामा २०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भनी पहिलो निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए।

गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि बनेका सबै सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन। रेग्मीपछि गठन गरिएका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले विवरण सार्वजनिक गरे भने कसैले गरेनन्।