महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने अवधारणापत्र तयार भएको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव’ सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले कानुनमा समसामयिक सुधार आरम्भ भएको जानकारी दिए। सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयवस्तु समयसान्दर्भिक र व्यावहारिक भएको उनको भनाइ थियो। 

उनले भने, ‘साइबर ब्युरोमा हाल १२ हजार ४१० उजुरी परेका छन्। जहाँबाट सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता र गाम्भीर्यतालाई थप पुष्टि गर्दछ।’ मन्त्री बादीले मन्त्रालय र अन्य निकायसँग समन्वय गरेर महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए। 

राष्ट्रियसभाका सांसद रेनु चन्दले प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। 

‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अदृश्य रूपमा महिला तथा किशोरीमाथि हिंसा गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। यस्ता खालका हिंसाबाट महिलालाई जोगाउनका लागि पनि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो,’ सांसद चन्दले भनिन्, ‘प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न एवं पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्न पनि सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता परेको हो।’  

सांसद चन्दले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीको सङ्ख्याले डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको देखाएको बताइन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा विसं २०७५।७६ मा ३५७ उजुरी मुद्दा दर्ता भएको थियो भने विसं २०८२।८३ मा १९ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

सांसद पदमबहादुर परियारले सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसाको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

सांसद रोशनी मेचेले विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै महिला हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको बताइन्। सांसद मिनासिंह रखालले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबैखालका विभेदको अन्त्य गर्ने नीति लिइए पनि व्यवहारमा विभिन्न प्रकारका हिंसा कायम रहेको बताए। सांसद नरबहादुर विष्टले साइबर ब्युरोलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे। 

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रुक्मिणी कोइरालाले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै महिला हिंसाका घटना बढेकाले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।  

सांसद भुवनबहादुर सुनार, गीता देवकोटा, पूजा चौधरी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, गोमादेवी तिमिल्सिना, दुर्गा गुरुङ, सम्झना देवकोटा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, विष्णुदेवी पुडासैनीलगायतले डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसा र त्यसका सिकारबाट महिला तथा किशोरीलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए।