जेन-जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेड लिएको छ । यही म्यान्डेड अनुसार काम गर्ने सरकारको दावी रहँदा राजनीतिक दल भने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनै नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको राजनीतिक दलका नेताको निष्कर्ष छ । योसँगै संसद पुनर्स्थापनाको माग पनि जोडतोडले उठाइरहका छन् ।
एकातिर जेन-जी अगुवाको निर्धारित मिति मै निर्वाचन गराउन सरकारलाई दवाव र अर्कोतर्फ राजनीतिक दलसँगको समझदारीमा काम गर्न र निर्वाचनको वातावरण बन्ने काम गर्न दलको सुझावले काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्यौल आयोगमा देखिन्छ । यी अन्यौलता चिर्न निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा पार्टीगत मिल्दाजुल्दा सुझाव आयोगलाई दिएका छन् । दलहरूको एकस्वर निर्वाचनमा जाने भन्ने छ । तर निर्वाचन हुने सुनिश्चितता नभएको आरोप उनीहरूले सरकारलाई लगाएका छन् । नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुनै नसक्ने दावी राजनीतिक दलका नेताको छ ।
आयोगले बिहीबार गरेको छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले निर्वाचनमा सहभागी हुने तर, सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको बताए । निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला दलहरूसँग सार्थक संवाद नगरी बाह्य रुपमा मात्र निर्वाचनको रटान गरेको आरोप दलका नेताले लगाए ।
यत्तिकैमा नेकपा एमालेले भने सात बुँदे पार्टीको धारणा नै सार्वजनिक गर्दै सरकारविरुद्धको आक्रमकता देखाएको छ । आयोग र दलको बैठकमा पुगेका एमाले उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले ७ बुँदे पार्टीको धारणा राख्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको बताए ।
सात बुँदाको अन्त्यमा एमाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नै नभएको उल्लेख गरेको छ। ‘त्यसैले जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैँ तयार रहन्छ,’ धारणामा लेखिएको छ, ‘तर, जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढछौँ।’
सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि नगरेको उल्लेख गर्दै एमालेले बरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएको छ । सुझावमा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो, उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिनेजस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको छ।’
दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थान बन्ध गर्ने, सभा, जुलुस, र्यालीजस्ता कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने सरकारका गतिविधिहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ होइन, निषेध र भिडन्ततर्फ उन्मुखतर्फ गराएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ ।
अर्को दल नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचनमा जाने राजनीतिक दल नै भएकाले दललाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन र नागरिकलाई मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।
आयोगको छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारको पहिलो आवश्यकता निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनलाई आवश्यक पहिलो सर्त शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन ।’
उनले सुरक्षाकर्मीलाई मानसिक रुपमा मजबुद बनाउन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । सुरक्षाकर्मी नै कमजोर हुँदा सुरक्षाको ज्ञारेन्टी कसरी हुनसक्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ । शान्ति सुरक्षाको ज्ञारेन्टी हुन्छ भन्नेमा दलहरू विश्वस्त छैनन् । सुरक्षाकर्मीहरू त्रसित छन् । उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्यो । सुरक्षाकर्मीका लुटेका हतियार र बर्दी फिर्ता हुनुपर्यो । भागेका अपराधी पक्राउ हुनुपर्यो ।’
उनले राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने, निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँगै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।
नेता विश्वकर्माले अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्ने उनले बताए । उनले सरकारका मन्त्रीले निर्वाचनको वातावरण बन्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा त्यस विपरीत बोल्ने गरेकोले त्यसमा लगाम लगाउन पनि सुझाएका छन् ।
सरकारले दलमाथि गरेको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारलाई बन्द गरी सहकार्यको वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचन हुने मै शंका गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले निर्वाचनको वातावरण नबनेकाले निर्वाचन हुनेमै शंका रहेको बताए । छलफलमा सहभागी हुन पुगेका बेला निर्वाचन आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन त हुनुपर्छ भन्ने नै हो। र, निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन्छौँ भन्नेकुरा पनि हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने हो। निर्वाचनको आह्वान, निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचनको आह्वान गरेको छ सरकारले हो। सरकारले निर्वाचनको लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेकुरा कै आशंका पैदा भएको छ।’
उनले पहिले नै माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुने उल्लेख गरेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले निर्वाचनको वातावरण भने बनाउनुपर्ने बताए । अहिले सरकारले विश्वास सिर्जना गर्नुपर्ने ठाउँमा अविश्वासको वातावरण बनाउँदै लगेको बताए । गुरुङले भने, ‘राजनीतिक दलको विरुद्धमा जुन ढंगले प्रतिशोधको भावनासहित जसरी सरकारको काम कारबाही अगाडी बढिरहेको छ । त्यसले निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगवाट निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा आंशका पैदा गराइराखेको छ ।’
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८२ १५:५८ बिहीबार
