गत माघ ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता एवं पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका बालेन्द्र शाहले चुनावी सभालाई पहिलो पटक मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘अब अधिकार माग्न होइन घुम्न काठमाडौं आउनुहोला।’

अधिकार माग्न अब काठमाडौं धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्घोषसहितको उनको भाषणले खुबै चर्चा बटुल्यो। अहिले उनी प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ।

मधेससहितका प्रदेश सरकार सञ्चालनको अभ्यास गरेको आठ वर्षमा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार माग्न कैयौं पटक काठमाडौं पुगेर संघीय सरकारलाई गुहारिसकिए पनि प्रदेशहरूलाई अझै अधिकार प्राप्त भइसकेको छैन। केही दिनअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले एक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता शाहको जनकपुरधामको भाषण सम्झँदै भनेका थिए, ‘वर्षौंदेखि अधिकार पर्खिबसेको प्रदेशलाई उहाँ (बालेन्द्र) ले अधिकारसम्पन्न बनाउनुहुन्छ भने आशा छ। हामी चाहन्छौं अब अधिकार माग्न काठमाडौं धाउनु नपरोस्।’

उनले थप भनेका थिए, ‘सरकार हुनुको सामान्य औचित्य हो– शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, अपराध नियन्त्रण, अपराधमाथि अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारसँग आफ्नै प्रहरी चाहिन्छ । नेपालमा संघीय प्रणालीको अभ्यास हुन थालेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूसँग आफ्नै प्रहरी छैन।’

यस्तो अवस्थामा मधेससहितका सातै प्रदेशका सरकारले सरकार सञ्चालनको औचित्य बोध गर्न नसकेको बाध्यता पनि उनले सुनाए। ‘संविधानमा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको पहिलो बुँदामै रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी नभएकै कारण उसको अधिकार सूचीमा रहेको उक्त विषयमा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था बनेको छैन।’

यस्तो परिस्थिति निम्तिनुको कारण हो, संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउनु । ‘अबको सरकारले प्रदेशको निरीहता दूर गरेर मजबुती प्रदान गर्छ भने आशा छ,’ उनले भने।

संविधानको धारा २६८ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।’ त्यसैले प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुनु संवैधानिक अधिकार हो। यो संघीयताको मूल कडी पनि हो  तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको यो अधिकार र संघीयताको कडीलाई सार्थक तुल्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आनाकानी गर्दै आएको छ। यसमा विगतका सबैजसो सरकारको उस्तै मनशाय देखिएको थियो। संघीय अभ्यास सुरु भएको आठ वर्षको अवधिमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। ती पार्टीका साथै अहिले झन्डै दुई तिहाइनजिक मत पाएर सबैभन्दा ठुलो दल बनेको रास्वपाले समेत गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेको छ  तर संघीय प्रणालीको अभ्यासपछि प्रतिनिधिसभाले लामो यात्रा गरिसक्दा पनि संघीय प्रहरी ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखिनुले प्रमुख दलहरूको उदासीनता प्रस्ट हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिबाट उनीहरूले संविधानको भावनाको सम्मान गर्न नसकेको र प्रदेश संरचनाप्रति नै अनिच्छा राखेको सन्देश गएको छ । यसले प्रदेशहरू स्वयंले तयार पारिसकेको प्रहरी ऐनको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशका तर्फबाट संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन संघीय सरकारलाई दिएको दबाब पनि बेवास्तामा पर्दै आएको छ।

तत्कालीन संसद्ले २०७६ फागुनमा ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६’ पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ तर त्यसअनुसारका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि सरकारले बनाएको छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ कात्तिक २७ मा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरी संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी जनशक्तिको कुल संख्या ७९ हजार ५३२ हुने, जसअन्तर्गत नेपाल (संघीय) प्रहरीमा २४ हजार ८१२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७२० जनशक्ति कायम रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारमा अहिले संघीय संरचनामा रहेका नेपाल प्रहरीकै जनशक्ति लगिने भएकाले यही प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन (संघीय प्रहरी ऐन) नआउँदासम्म बाँकी काम रोकिन पुगेको थियो ।

यो ऐन कुनै सरकारको प्राथमिकतामा परेन। यस्तै प्रवृत्तिले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार स्वयंले आफ्नो सुरक्षाका लागि संघीय प्रहरीको भर पर्नुपरेको छ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरू एकअर्काका मातहत होइनन् तर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफूमातहत वा आफ्नो एकाइका रूपमा व्यवहार गर्न खोजेका कैयौं सन्दर्भमध्ये प्रहरी समायोजन पनि एउटा हो। प्रहरीसँगै प्रदेशमा अधिकार पनि जाने भएकाले केन्द्रीकृत मानसिकताका दल तथा नेताले समायोजनमा ढिलाइ गरिरहेको प्रस्ट छ।

प्रदेशहरूलाई संविधानले दिएको सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने गरी सहजीकरण गर्नु संघीय सरकारको कर्तव्य हो। त्यसमा पनि प्रहरीको समायोजन सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको कर्तव्य हो । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै प्रदेश स्वयंले आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्न सक्छ। संविधानअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यशैलीलाई पनि यथार्थको जगमा टेकेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। नत्र प्रदेश सरकारले ‘आफ्नै प्रहरी नभएकाले’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ। प्रदेशलाई साधनस्रोत नदिने, अधिकार प्रत्योजन नगर्ने अनि ‘प्रदेशको कामै छैन’ भन्ने भाष्य फैलाउने काम न्यायोचित नभएको मधेस प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले बताए। ‘यस्तो प्रवृत्ति संघीयताको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध हो। यसको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।