राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गैरदलीय स्थानीय सरकारको अवधारणा अघि सारेको छ। स्थानीय सरकारलाई राजनीतिमुक्त बनाउन गैरदलीय आधारमा जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने रास्वपाको अवधारणा छ। सत्तारूढ पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा ल्याएको यो अवधारणासँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्तावले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको एकथरीको बुझाइ छ। यो विषय नयाँ भने होइन। संविधान निर्माणका क्रममा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय हुने कि गैरदलीय भन्नेमा बहस भएको थियो। अन्ततः बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई नै स्वीकार गरिएको हो।

रास्वपाले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्न गैरदलीय आधारमा जनप्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। राजनीतिक दल र विश्लेषकहरूले भने यस्तो अवधारणाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने बताएका छन्।

 नेकपा एमाले बाँकेका नेता कृष्णप्रसाद श्रेष्ठे बहुदलीय व्यवस्थामा गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणा सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार जोकोहीलाई छ तर स्थानीय निर्वाचनमा दललाई नै निष्क्रिय बनाउने, पाखा लगाउने अभ्यास बहुदलीय लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन।

‘बहुदलीय व्यवस्थामा दलविहीन निर्वाचन हुन सक्दैन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार अलग कुरा हो तर दललाई नै विस्थापित गर्ने प्रयास उचित हुँदैन’, उनले भने।

उनले रास्वपाको अवधारणा राजनीतिक रूपमा परिपक्व नभएको टिप्पणी गर्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यो कुरा अघि सारिएको आरोप लगाए। ‘लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि अभ्यास स्वीकार्य हुँदैन’, उनले भने।  

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक (तुफान) ले बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्थानीय तहमा गैरदलीय वा निर्दलीय निर्वाचन उपयुक्त नहुने बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई निर्दलीय बनाउने अवधारणाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताए। ‘संसारभरि दलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास छ। निर्दलीय व्यवस्थामा व्यक्ति हाबी हुने खतरा हुन्छ’, विकले भने।

उनका अनुसार निर्दलीय रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसप्रति जवाफदेही हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। ‘दलले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्छन्।

त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर हुन दिँदैन  तर निर्दलीय व्यवस्थामा व्यक्ति नै केन्द्रमा हुने भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामै असर पर्न सक्छ’, उनले भने।  उनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दलीय प्रतिस्पर्धा नै उपयुक्त विकल्प भएको बताए।

राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले स्थानीय तहमा दलगत हस्तक्षेप कम गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने भए पनि विचारविहीन अर्थात् दलविहीन बनाउने अवधारणा राम्रो नभएको बताए। ‘राजनीति समाजको अभिन्न अंग हो। समाजलाई राजनीतिबाट अलग गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधि कुनै राजनीतिक विचार वा नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएन भने ऊ कसप्रति जवाफदेही हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।’

उनका अनुसार स्थानीय सरकारलाई अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बहस सकारात्मक हुन सक्छ। ‘कुनै पनि सुधारको नियत स्पष्ट र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। विचारको राजनीतिलाई ध्वस्त पार्ने अभ्यासले दीर्घकालमा राम्रो परिणाम नदिन सक्छ’, उनले भने।

नेपालगन्जका वरिष्ठ पत्रकार झलक गैरे पनि स्थानीय तहमा गैरदलीय आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधि प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राख्छन्। ‘गैरदलीय निर्वाचन भयो भने निर्वाचित व्यक्ति कसप्रति जवाफदेही हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ’, गैरेले भने।

उनका अनुसार लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचन प्रणालीमा मात्र होइन, मतदाताको चेतना र राजनीतिक शिक्षामा पनि निर्भर हुन्छ। ‘आज भ्रष्टाचार वा आपराधिक आरोप लागेका व्यक्तिले पनि चुनाव जितिरहेका छन्।  यसको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली होइन, मतदातामा पर्याप्त राजनीतिक चेतनाको अभाव हो’, उनले भने।  

स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणाले संविधान र कानुनी पक्षमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आत्मसात् गरेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी संशोधन आवश्यक पर्ने कानुनविद् बताउँछन्। स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले त्यहाँ दलीय भन्दा सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने मत एकातिर छ भने राजनीतिक दलबिनाको निर्वाचनले जवाफदेहिता, नीति र विचारको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने तर्क अर्कोतर्फ छ।