भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले सुकुम्बासीहरू नदीकिनार, भिरालो जमिन र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको बताएका छन्।

नागरिक न्युजको कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा कुरा गर्दै अध्यक्ष रिजालले सुकुम्बासी समस्याको सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई नबुझी बल प्रयोग गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

‘कसैलाई पनि बर्खाको समयमा बाढी आउने डर बोकेर नदी किनारमा बस्ने रहर हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर बैंकको ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा लिलाम हुनु, अंशबण्डाले जमिनको टुक्रा सानो हुनु र बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले उठीवास लगाउनु जस्ता कारणले मानिसहरू सडकमा पुग्छन्। यही विवशताले उनीहरूलाई खाली रहेका जोखिमपूर्ण सरकारी जग्गामा ओत लाग्न बाध्य बनाएको छ।’

अध्यक्ष रिजालले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा सहर सुन्दर हुने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै मानवीय संवेदनाको ख्याल गर्न आग्रह गरे। ‘सहर सफा हुनुपर्छ, पार्क बन्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर, पार्कभन्दा पहिला मान्छे बाँच्नुपर्छ,’ उनले तर्क गरे, ‘राज्यले नागरिकलाई आवासविहीन बनाउन पाउँदैन। भूकम्पका बेला १० तले घर हुने धनी र सुकुम्बासी सँगै पालमुनि सुतेको बिर्सनु हुँदैन। दुःख र विपतमा सबै नागरिक बराबर हुन्।’

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको आवास र सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै रिजालले सरकार अभिभावक बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नापीका क्रममा भएका प्राविधिक त्रुटि र भारतमा काम गर्न जाँदा यहाँको जग्गा अरूले नै दर्ता गरिदिँदा पनि धेरै परिवार सुकुम्बासी बनेका छन्।

आयोगमा प्राप्त १२ लाखभन्दा बढी निवेदनहरूको विश्लेषण गर्दा वास्तविक पीडितहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको उनले बताए। ‘राज्यले पहिले सुकुम्बासी सिर्जना हुनुका कारणहरू पहिचान गर्नुपर्छ,’ उनले सरकारलाई सुझाव दिँदै भने, ‘विकल्पविना बस्तीमा डोजर चलाउनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र होइन। पहिले उचित विकल्प र पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, अनि मात्र व्यवस्थापन सम्भव छ।’

अध्यक्ष रिजालले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल भोट बैंक वा अतिक्रमणको नजरबाट मात्र नहेरी यसलाई एउटा राष्ट्रिय र मानवीय सङ्कटको रूपमा लिएर समाधान खोज्न सरकार समक्ष आग्रह गरे।