भूमि समस्या समाधान समितिले देशका विभिन्न जिल्लामा ९७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासो भएकालाई ११२ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो। यसअन्तर्गत कूल ७२ हजार ७०६।०६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वितरण भएको छ।
लाभग्राहीमध्ये छ जना भूमिहीन दलित, ५८ जना भूमिहीन सुकुमवासी र ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासो भएका छन्। भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ। उनले लाभग्राहीको पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रियामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक भएको बताए।
समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ७ मा तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी ३४ जनालाई यही साउन ८ गते ३५ हजार ४८८।३१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३४ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका ४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनालाई साउन १८ गते ३९ हजार १६२ दशमलव ५१ वर्गमिटर क्षेत्रफलका ३२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ।
झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई गत असार २९ गते आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको छ । उक्त जग्गाको कूल क्षेत्रफल चार हजार ३६० दशमलव २८ वर्गमिटर रहेको छ।
झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका ११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई १७ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। कनकाई नगरपालिका ४ मा एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते १५ हजार ६२३ दशमलव ७३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ।
डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका २ मा साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुई हजार ४८२ दशमलव २३ वर्गमिटर क्षेत्रफलका सात कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ।
समितिका अनुसार उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा पहिचान भएका ६०० भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निकट भविष्यमा जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि सरकारले २०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। ती आयोगमार्फत नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो भने त्यसका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३ १६:२७ बुधबार
