सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको विवादित 'कुलिङ पिरियड' प्रावधान प्रकरणमा छानबिनका लागि गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका तर्फबाट सभापति जीवन परियारले मङ्गलबार (आज) सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा प्रकरणमा मुछिएका संसदीय समिति सभापति, सांसद तथा कर्मचारीको बयान राखिएको छ। यसैमा संसद्को राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको बयान पनि समेटिएको छ। खतिवडाले बयानका क्रममा आफू सधैँ कुलिङ पिरियडकै पक्षमा रहेको र रहने बयान दिएका छन्।

यस्तै उनले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आएपछि हस्ताक्षर रोकिएको बताएका छन्। यद्यपि, पछि हस्ताक्षर भएर पनि विधेयक अगाडि बढेको थियो। त्यहीबेला त्रुटि थाहा पाइएको थियो। तर, गत जेठ ६ गते भने शिक्षामन्त्री पन्तकोमा आएको एउटा फोनपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया रोकिएको खतिवडाले बताएका छन्। 

‘जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्दसमेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो। जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त, माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडूसमेत बस्यौँ। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो,’ उनले भनेका छन्।

खतिवडाले राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको पनि बताएका छन्। ‘परिमार्जितसहित भएका कुराहरूको लेखे जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानून र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।

उनले विधेयकमा आफूबाट त्रुटि नभएको पनि बताएका छन्। ‘निश्चय नै त्रुटि नभएको होइन तर, मबाट होइन। म कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छु,’ उनले भनेका छन्।

यसअघि अगाडि बढाउने क्रममा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड हटाइएको थियो। त्यसलाई गम्भीर लापर्वाही भनिएको थियो। संसद्‌मै कुरा उठेपछि समिति बनेको थियो। समितिले २८ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

यो पनि पढ्नुहोस्