संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।

खतिवडाले राजीनामा दिएपछि छानबिन समितिले ‘नैतिक रूपमा जिम्मेवार’ भनेका कर्मचारीहरूलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। लोकसेवा आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकिने भएकाले समितिको प्रतिवेदन कर्मचारीका हकमा पनि ‘नैतिक रूपमा जिम्मेवार’ भनी उल्लेख गरेर तयार  पारिएको थियो।

खतिवडाले राजीनामा दिनुअघि सभामुख देवराज घिमिरे र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग भेट गरेका थिए। निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडमा गरिएको चलखेलमाथि गरिएको छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो।

खतिवडाले संसद्को रोस्ट्रमबाट राजीनामा घोषणा गर्दा आफूले निष्ठाको राजनीति गरिरहेको दाबी गरेका थिए। ‘राजनीतिमा निष्ठाको कमी रहेको अवस्थामा म इतिहासमा मेरो नाम दर्ज गर्न चाहन्छु। यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुगोस्। संघीय निजामती विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै कष्ट बेहोर्नुपर्‍यो।

उक्त विधेयकमाथिको दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको खेल तपाईंहरूले पनि देख्नुभयो। तिनीहरूको दबाब मैले, संसदीय समिति र सदनले पनि झेल्नु नै पर्‍यो। समितिकै सदस्यहरू  संसद्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै झमेला खेप्नुभएकै छ,’ खतिवडाले राजीनामा घोषणाका क्रममा भने। उनले विधेयकमा त्रुटि भएकै दिन आफूले गाडीलगायत सबै सुविधा बुझाइसकेको पनि संसद्लाई जानकारी गराए।

‘निजामती विधेयक (कुलिङ पिरियड) मा जुन दिन त्रुटि भएको विषय बाहिर आएको थियो, त्यसै दिन मैले गाडीलगायत सुविधा बुझाइसकेको थिएँ,’ खतिवडाले भने, ‘विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै मैले अडान लिएको थिएँ, समितिले पनि अडान लियो र समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पठाइयो।’

विधेयक प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा त्रुटि हुन पुगेको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘मबाट र समितिबाट त्रुटि भएको होइन, यस्ता त्रुटि अब अन्तिम हुनेछन् भन्ने विश्वास छ।’ विधेयक प्रतिवेदन लेखनका क्रममा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले चलखेल गरेको उनको आरोप छ। उनले यस विषयमा आफ्नो मात्र कि संसद्कै त्रुटि रह्यो भन्ने प्रश्न पनि गरे।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउन आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको र छानबिन समितिले पनि आफूलाई दोषी नठहर्‍याएको उनले दोहोर्‍याए। ‘प्रतिवेदनले रामहरि खतिवडा दोषी भनेर किटान गरेको छैन,’ उनले भने, ‘किसुनजीबाट दीक्षित हुँ म। आजको दिनमा पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर हेरेको छु सभामुख महोदय। राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट आज हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्छु।’

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा जाँदा समिति सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो। त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाम किटान गरेको हो।

त्यसैगरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतका कर्मचारीको पनि कुलिङ पिरियड हटाउन नैतिक दबाब रहेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

यो मामिलामा प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की थिए।