नेपालमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले हालका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब दिइएको दाबी गरेका छन्।

संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने धम्की दिइएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले विशेषगरी सरकारले २०२६ मेमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद्को प्रक्रिया छल्दै अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्त कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार संशोधनमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशसहित महत्वपूर्ण संवैधानिक पदका नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले यसले राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीतिगत निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै न्याय प्रणालीमा गरिने सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

संस्थाहरूले हालै डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। परम्परागत रूपमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास विपरीत नियुक्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्दा आएका उजुरीमाथि पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरिएको छ।

ती संस्थाहरूले ती न्यायाधीशविरुद्ध संविधानले तोकेको महाभियोगको आधार पूरा हुने कुनै सार्वजनिक आरोप आफूहरूले नदेखेको बताएका छन्।

उनीहरूले तीन न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रक्रियाबाट निलम्बन गरिए सर्वोच्च अदालतको संरचना र कामकारबाहीमा ठूलो प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएका छन्। हाल सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय र कार्यकारी कदमविरुद्धका महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरू सुनुवाइ गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न न्यायाधीशको योग्यता मात्र नभई नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताइन्।

तीनै संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि राजीनामाका लागि दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले आगामी न्यायिक सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास अझ मजबुत बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।