रास्वपा महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यसप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। रास्वपाबाहेक दल र नागरिक समाजका अगुवाले यसको विरोध गरेका छन्। चितवनमा भएको महाधिवेशनमा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह मात्र होइन, सात सय ५३ स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइले घटाउने तथा प्रदेशसभा खारेज गर्दै संघीय संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने विषय समेटिएका छन्। महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै मधेस केन्द्रित दल तथा संघसंगठन त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्।

मधेसवादी नेता राजेन्द्र महतोले रास्वपाको प्रस्तावलाई संघीयताप्रतिको खेलबाडका रूपमा लिएका छन्। उनले मधेस आन्दोलन र हजारौं नागरिकको संघर्षबाट प्राप्त भएको अपूर्ण संघीयतालाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा खारेजीको बहस चलाउनु मधेस र संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए। संघीयता कुनै दलको दयाबाट प्राप्त नभई लामो आन्दोलन, बलिदान र जनदबाबको परिणाम भएको उनले दाबी गरे।

उनले रास्वपाले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाए मधेसमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुने चेतावनी दिए। प्रदेश खारेजीको बहस सार्वजनिक भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूबिच निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए।

‘संविधान कार्यान्वयनमा नयाँ बहस सुरु’

मधेस मामिलाका जानकार पत्रकार चन्द्रकिशोरले रास्वपाको प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावले तराई–मधेसमा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको बताए। रास्वपाले शासनप्रणाली सुधारका नाममा अघि सारेको प्रस्तावले अब संघीयताको भविष्य, प्रदेश संरचनाको औचित्य र संविधान कार्यान्वयनबारे रनयाँ बहस सुरु भएको उनको बुझाइ छ। संविधानमार्फत स्थापित संघीय संरचनालाई कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले बताए।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि मधेसको राजधानी जनकपुरमा आयोजित विशाल सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेशसभा तथा संघीयतालाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री शाहकै दलबाट प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव आउनु राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने कदम भएको उनको टिप्पणी छ। ‘संघीयतालाई सुदृढ बनाउने आश्वासन दिएर मधेसबाट जनमत लिने र अहिले प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु मधेसका मतदाताप्रति विश्वासघात हो,’ उनले भने। उनले संघीयता मधेससहित विभिन्न समुदायको लामो संघर्ष, प्रतिनिधित्व र अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील राजनीतिक उपलब्धि भएको बताए। प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्नेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारितामा बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘मधेसबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफ्ना मतदाताको भावना बुझेर पार्टीभित्र यस विषयमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

रास्वपा सांसद डा. अमरेश सिंहले नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा छेडखानी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। जनकपुरधामबाट गत बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न नेपाली जनता सदैव सजग रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितामाथि प्रहार भए त्यसको सशक्त प्रतिरोध जनस्तरबाट हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

रास्वपाको महाधिवेशपछि असन्तुष्ट मधेसवादी दल

रास्वपाको चितवन महाधिवेशनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भई महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिएका थिए। महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि तिनै नेताहरू अहिले असन्तुष्ट छन्। लामो संघर्ष, आन्दोलन, त्याग, तपस्या र बलिदानीपछि स्थापित संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने गरी प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारिनु गम्भीर राजनीतिक विषय भएको मधेसवादी नेताहरूको बुझाइ छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार्नु अत्यावश्यक भए पनि संघीय संरचनामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश खारेजी उत्पीडितको पहिचान समाप्त पार्ने खेल

रास्वपाको प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव शोषित–उत्पीडित जनताका पहिचान र अधिकार समाप्त पार्ने खेलका रूपमा अथ्र्याइएको छ। मधेसवादी दलका नेताहरूले रास्वपाको उक्त प्रस्ताव संघीयताविरोधी कदम भएको बताएका छन्। जसपाका वरिष्ठ नेता तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले रास्वपाले देशबाट संघीयता खारेजी गरेर शोषित र उत्पीडित जनताले पाएको पहिचान र अधिकारलाई समाप्त पार्ने खोजेको आरोप लगाए। सोनलले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका लगायत विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न नसकिने बताए। कुनै पनि बहानामा संघीयतालगायत उपलब्धि खारेजको प्रपञ्च रचियो भने त्यसको मधेसी जनताले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी उनले दिए।

नेपालको संविधानमा कतिपय त्रुटि रहेको र ती त्रुटि संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने तर संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि कुनै किसिमको छेडखानी गरिए त्यो सह्य नहुने उनले स्पष्ट पारे। प्रदेश संरचना आएपछि कतिपय मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत पीडित र उपेक्षित समुदायले अहिले राज्य सत्ता सञ्चालनमा सहभागिता जनाउन अवसर पाउने गरेको सोनलले बताए।

त्यसैगरी मधेस प्रदेशका पूर्वनीति आयोग उपाध्यक्ष तथा प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले देशबाट प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव रास्वपाको नभएर स्वर्णिम वाग्लेको मात्र रहेको दाबी गरे। ‘रास्वपाले जुन दिन प्रदेश संरचना खरेजीको निर्णय गर्छ, त्यसै दिन देशैभरि आन्दोलन सुरु हुन्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रदेश बलियो बनाउने भनेपछि मधेसी जनताले रास्वपालाई मत दिएको अवस्थामा प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने भन्नु मधेसी जनताको मतको अपमान गर्नु भएको झाको भनाइ छ। ‘संघीयता संविधानसभाबाट बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘संघीयता खारेज गर्ने अधिकार कुनै पार्टी, व्यक्तिमा छैन। प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु एकदमै गल्त हो। यसलाई नेपाली जनताले स्विकार्दैन।’

देशमा संघीयता आएपछि बनेका सरकारहरूबाट पनि नेपाली जनताले सुशासन पाउन नसकेको र यसले गर्दा संघीयताप्रति नै नैराश्य पैदा भएको कलैया निवासी सुनिल कुशवाहाले बताए। ‘प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको त कुरै छाडौं, एउटा साधारण व्यक्ति पालिका प्रमुख बनेपछि त्यसको आर्थिक हैसियल सयौं गुणाले बढेर आएको हामीले देखिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘रातारात करोडपति बन्ने त्यसलाई कारबाही गर्ने निकायसमेत मौन बसेको देख्दा संघीयता नै नेपालका लागि उपयुक्त नरहेको जस्तो लाग्न थालेको छ।’