नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशनबारे निर्णय गरिसकेको छ तर पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन नेपाल बौद्धिक परिषद् भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत आफ्नै शैलीमा सर्वेक्षणमार्फत राय सङ्कलन गर्न थालेको छ।

पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशनलाई चुनौती दिँदै परिषद्को कदम केवल एउटा ‘सर्वेक्षण’ मात्र नभई, एमालेभित्र नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति उठेको प्रश्न र सङ्गठनभित्रको बहसलाई पनि उजागर गरिरहेको छ। भदौ २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनलाई पार्टी नेतृत्वले पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख राजनीतिक मञ्चका रूपमा लिएको छ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधान महाधिवेशनमा चार मुख्य एजेन्डामा छलफल हुने बताए। उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका चार सल्लाहकार परिषद् तथा तीन आयोगका प्रतिवेदन छलफल हुने छन्।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताए। उनका अनुसार केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र सल्लाहकार परिषद्का अमृतकुमार बोहराले पनि प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।

निर्देशन विपरीतको कदम

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन प्रस्तावका लागि नेकपा (एमाले) ले सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा विस्तृत छलफल गरिसकेको छ। त्यसपछि मस्यौदालाई सुझावका लागि मातहतका कमिटीहरूमा पठाइएको छ तर केन्द्रीय कमिटीले अन्तरपार्टी निर्देशन नम्बर १२ जारी गर्दै केही संवेदनशील विषयमा बहस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। पदाधिकारीका लागि ७० वर्षे उमेर सीमा, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेकाले यस विषयमा बहस नगर्ने पार्टीको निर्देशन छ।

पार्टीले जारी गरेको निर्देशन विपरीत परिषद्ले आफ्नो सर्वेक्षणको केन्द्रमा राख्दै राय सङ्कलन सुरु गरेको छ। यस कदमले पार्टीभित्र समानान्तर बहस मात्र होइन, सङ्गठनात्मक अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रबीचको गहिरो द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। परिषद्ले सर्वेक्षणमार्फत् सोधिएका प्रश्नहरू समेत अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको केन्द्र बनेका छन्।

परिषद्ले 'पार्टी परित्याग गरेका कुनै व्यक्ति पुनः पार्टी प्रवेश गर्दा त्यही पदमा पुनःस्थापना गर्ने प्रचलन रोक्न विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा तपाईंको राय के हो?' 'पदाधिकारीका लागि ७० वर्षे उमेर सीमा राख्ने विषयमा तपाईंको धारणा के हो?' 'कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्तावलाई तपाईं समर्थन गर्नुहुन्छ?' 'विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भई जिम्मेवारी वहन गरिसकेका व्यक्तिहरू पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने व्यवस्थाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के हो?' जस्ता १२ वटा प्रश्नहरु राखेर सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। जुन पार्टी अन्तरपार्टी निर्देशन विपरीत छन्।

परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया यो विषयलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। उनी विधान महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वेक्षण सुरु गरेको बताउँछन्। विधान महाधिवेशनमा बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै थपलियाले परिषद्को सर्वसाधारणलाई समेत लक्षित गरी सर्वेक्षण सुरु गरेको बताए।

'बहस गर्न नपाउने विधान महाधिवेशनको औचित्य छैन। विधानबारे व्यापक छलफल गर्न पाउनुपर्छ। यो विषयमा बहस गर्ने यो विषयमा नगर्ने भनेर रोक लगाउनु हुँदैन,' अध्यक्ष थपलियाले भने, 'पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै पार्टी निर्णय विपरीत नबोल्न भनेको होला तर हामीले सर्वसाधारणका लागि सर्वेक्षण सुरु गरेका हौं। हाम्रो सर्वेक्षण रोकिँदैन।'

सर्वेक्षण पार्टीको निर्णय विपरीत रहेको केन्द्रीय नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीमा निर्णय भइसकेका संवेदनशील विषयलाई पुनः विवादास्पद बनाउन खोज्नु पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने काम भएको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको तर्क छ। 'पार्टीको स्थायी कमिटि, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटिमा निर्णय भएका विषयमा बहस सुरु हुनु भनेको पार्टी निर्णय र अपानी बिरुद्ध जानु हो। विधान महाधिवेशनलाई विवादित पार्ने गरी गरिएको सर्वेक्षण सङ्गठनात्मक अनुशासनविपरीतको कार्य हो,' गौतमले भने।

सङ्गठनात्मक संस्कृतिको परीक्षण

एमालेमा शीर्ष नेतृत्वको निर्णयलाई चुनौती दिने परम्परा बिरलै देखिन्छ तर बौद्धिक परिषद्को यो कदमले पार्टीभित्र नीति निर्माण प्रक्रियामा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ-के विचार बहसको स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ वा पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ?

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, 'यो विवाद केवल एक सर्वेक्षणको विषय होइन, यो एमालेको संगठनात्मक संस्कृतिको परीक्षण हो। यदि नेतृत्वले यसलाई खुला बहसको अवसरका रूपमा लियो भने, यो कदम पार्टी सुदृढीकरणको आधार बन्न सक्छ तर यसलाई अनुशासनहीनता ठहर्याएर दमन गरियो भने पार्टीभित्र असन्तुष्टि थप बढ्न सक्छ।'

अब सबैको ध्यान भदौ २० देखि २२ सम्म हुने विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित छ। बुद्धिजीवी परिषद्को सर्वेक्षणले महाधिवेशनको कार्यसूचीलाई प्रभावित पार्ने वा नगर्ने प्रश्न अझै अनिश्चित छ तर एक कुरा निश्चित छ- यस विवादले एमालेभित्र नीति निर्माण प्रक्रिया र संगठनात्मक गतिशीलताबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ।