सङ्घ–प्रदेश समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री चौधरीले कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानको खेतसम्म प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने गरी मधेस प्रदेशका १० वटा पालिकालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने बताएकी हुन्।
प्रदेश सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेशका १० पालिकामा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै उनले नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई अब विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा किसानको खेतसम्म पुर्याउन, कृषि उत्पादन बढाउन तथा किसानलाई आधुनिक प्रविधिबारे प्रत्यक्ष जानकारी गराउन कम्तीमा १० पालिकामा एकीकृत नमूना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता जनाइन्।
कृषि उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा, तालिम, परामर्श तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई सो कार्यक्रममार्फत विशेष जोड दिइने उल्लेख गर्दै उनले प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, स्रोत–साधनको उचित परिचालन तथा साझा योजनामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई सङ्घीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
सो अवसरमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकार समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८३ १३:३८ शनिबार
-600x400.jpg)
