नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाबाट प्रेरित ‘जेनजी आन्दोलन’ले नेपाली राज्य व्यवस्था र राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो तरंग पैदा गरेको छ। यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम मात्र बनेन, बरु शासन प्रणालीलाई पुनःपरिभाषित गर्ने आधार पनि बन्यो। त्यसयता राज्यका हरेक संरचनामा क्रमिक परिवर्तन देखिन थालेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारीजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा भइरहेका निर्णयहरूले नागरिकमा आशा र अपेक्षाको नयाँ सञ्चार गरेको छ।

यसै परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत (१८२ सिट) हासिल गर्दै स्थिर सरकार गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सुरुवातदेखि नै तीव्र गतिमा संरचनागत पूर्णता हासिल गरेको छ। शपथग्रहणकै दिन गत चैत १३ गते १५ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु र केही परिमार्जनसहित चैतको २७ गते सरकारलाई पूर्णता दिनु शाह नेतृत्वको सरकारको सकारात्मक पक्ष हो। कार्यपालिकाको यो निर्णयले क्षमता र तत्परता देखाउँछ। नियुक्त भएको केही समयमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको बर्खास्तीले वर्मान सरकार जिम्मेवारीको सवालमा कठोर बन्न सक्छ भन्ने पनि प्रमाणित गरिदिएको छ।  

सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीले पनि सुधारमुखी संकेतहरू दिएको छ। एक सय प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। साथै, विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूबाट उपयोगी पक्षहरू समेट्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुले समावेशी र व्यावहारिक नीति निर्माणतर्फ सरकार उन्मुख रहेको देखिन्छ।

विशेषगरी सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका पहलहरूले नागरिकको ध्यान खिचेका छन्। भ्रष्टाचारका पुराना प्रकरणहरू पुनःखोल्ने, सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, प्रशासनिक सुधार ल्याउने, बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने तथा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रयासहरूले शासनप्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने संकेत दिएका छन्। यस्ता कदमहरूले राज्यप्रति घट्दै गएको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना बोकेका छन्।

तर कार्यपालिका मात्र सक्षम भएर पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई सन्तुलन र मार्गदर्शन गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थापिका पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउनु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। १० विषयगत र २ संयुक्त समितिहरूले शुक्रबार सभापति पाइसकेपछि संसद्को संरचनात्मक पक्ष बलियो बनेको छ।

संसदीय समितिहरूलाई प्रायः ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ, किनकि यिनले विधेयकहरूको गहिरो अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श, संशोधन प्रस्ताव र अन्तिम सिफारिस गर्ने काम गर्छन्। त्यस्तै, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमाथि निगरानी राख्ने, सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने र आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि यिनै समितिहरूको हो।

यसपटक समितिहरूमा युवापुस्ताको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो। यसले नयाँ सोच, ऊर्जा र परिणाममुखी कार्यशैलीको सम्भावना बढाएको छ। सभापतिहरूले दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सूचक मान्न सकिन्छ।

समितिहरू पूर्णता पाउँदा संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, सुशासन, वातावरण, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रका जटिल मुद्दाहरू समितिमार्फत गहिरो रूपमा विश्लेषण हुनेछन्। यसले नीतिगत निर्णयहरूलाई हतारोमा होइन, अध्ययन र प्रमाणका आधारमा अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।

त्यसैगरी, समितिहरू सक्रिय हुँदा सरकारमाथिको निगरानी पनि प्रभावकारी हुन्छ। बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजनाहरूको प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था जस्ता विषयहरूमा नियमित अनुगमन गर्न सकिने भएकाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ हुन्छ।

यद्यपि, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। ठूलो बहुमतसहितको सरकार हुँदा व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। यदि समितिहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सकेनन् भने तिनीहरू केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुन सक्छन्। त्यसैले नेतृत्वको प्रतिबद्धता, संस्थागत अनुशासन र नागरिकको निरन्तर चासो अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः, सरकार र संसद् दुवैले पूर्णता पाउनु नेपाली लोकतन्त्रका लागि ऐतिहासिक अवसर हो। अबको सफलता संरचना निर्माणमा होइन, कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ। यदि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन, सहकार्य र उत्तरदायित्व कायम रह्यो भने यसले शासन प्रणालीलाई मात्र होइन, जनताको भविष्यप्रतिको भरोसालाई पनि सुदृढ बनाउनेछ। अन्यथा, उच्च अपेक्षाहरू नै सबैभन्दा ठूलो निराशाको कारण बन्न सक्छन्।