प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी छ महिनाभित्र शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख र आवासीय राजदूतहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै उनले यो कुरा बताएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कुनै दलको हैसियतमा होइन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरताको हितमा सुम्पिएको हो। मेरो पहिलो प्राथमिकता निष्पक्ष निर्वाचन हो।’

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले आगामी निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छ। उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी बनाउन स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग र स्रोत व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताइन्।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका मताधिकारबारे कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘अस्थायी रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न दिन ‘बाह्य मतदान प्रणाली’को सम्भावना अध्ययन भइरहेको छ।’

उनका अनुसार सरकारले विश्वव्यापी मताधिकारको सिद्धान्तलाई क्रमशः साकार पार्ने दिशामा काम अघि बढाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्रहरूलाई ‘नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा निरन्तर सद्भाव र समर्थन जारी रहने विश्वास व्यक्त गरेकी’ छन्।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीति, क्षेत्रीय सम्बन्ध र हालका प्राथमिकताबारे पनि दूतहरूलाई जानकारी गराएकी थिइन्।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको सत्य–तथ्य छानबिनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको जानकारी गराइन्।

उनका अनुसार, उक्त आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूमा निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्नेछ। त्यस्तै उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि विश्वसनीय र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले पुनर्निर्माण कोषमार्फत क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र पुनःस्थापना गर्न थालिसकेका छौँ। यसमा विकास साझेदारहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझ परिपक्व बनाउने हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। छ महिनापछि जब नयाँ सरकार निर्वाचित हुन्छ, म त्यो सरकारलाई सम्मानपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछु।’