नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा आफूलाई नियोजित रूपमा फसाइएको गुनासो गरेका छन्। निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन आफूलाई ‘माथि’ बाटै ठुलै दबाब आएको पनि  उनले बताए।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन अस्वीकार गरेपछि विधेयकलाई नै रोक्ने र आफूलाई असहयोग गर्ने काम भएको उनले सुनाए। नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि बुधबार नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलसँगको कुराकानीमा खतिवडाले उक्त विधेयक विवादको अन्तर्य र आफूले सामना गर्नुपरेको दबाबबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन्। ‘समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेपछि माथिबाट फोन आयो। त्यो कुलिङ पिरियड त हटाउनुपर्‍यो अब भन्ने कुरा आयो,’ खतिवडाले भने, ‘मैले म हटाउन सक्दिनँ भनें। यो सर्वसम्मत पारित भइसकेको विषय हो, कसरी हटाउने ?’

उनका अनुसार उक्त प्रावधान हटाउन अस्वीकार गरेपछि विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा नियोजित रुपमा असहयोग सुरु भएको थियो। ‘दुईचार दिन विधेयक रोकियो। मैले सदनमा विधेयक लानुपर्छ भनेर तयार पार्न लगाएँ। तर समितिमा आएर घेर्ने, नाराबाजी गर्ने र मेरो लोगो नै हराउने जस्ता घटना भए,’ उनले स्मरण गरे।

खतिवडाले समितिले पारित गरेको विधेयकमा नयाँ दफा थपिएपछि त्यसलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा मिलाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको नभई कर्मचारीतन्त्रको हुने स्पष्ट पारे। ‘कुनै पनि विधेयकमा नयाँ दफा थपिएपछि त्यससँग बाझिएका अन्य दफा, कमा, फुलिस्टप मिलाउने काम कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त बोल्ड अक्षरमा ठिक छ भनेर पास गर्ने हो।’

खतिवडाले अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी तत्काल निजी क्षेत्रमा गएर अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति रोक्न कुलिङ पिरियड अनिवार्य रहेको बताए। ‘हामीले उहाँहरूलाई बाख्रा हेर्न जानुस् भनेको होइन,’ खतिवडाले भने, ‘दुई वर्ष फ्रेस हुनुस्, रिचार्ज भएर आउनुस् भनेको हो।’

सांसद खतिवडाले आफूले संसदीय समितिमा रहँदा शक्तिशाली स्वार्थ समूहको दबाब सामना गरेको यो पहिलो पटक नभएको पनि बताए। २०७० सालमा आफू लेखा समितिमा रहँदा एनसेलले कर नतिरेसम्म फोरजी सेवा दिन नहुने निर्णय गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबाटै चर्को दबाब आएको उनले खुलासा गरे।

 ‘उहाँहरूले भन्नुभयो, यो धेरै रडाको नगर्नुस्। एनसेलले तपाईंको चुनाव क्षेत्रमा पनि अलिअलि खर्च गर्छ, तपाईं हार्नुहुन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर हामीले मानेनौं। हाम्रो निर्णयको भोलिपल्टै एनसेलले ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर तिर्‍यो र पछि राज्यले ६०–७० अर्ब रुपैयाँ पायो।’