गृहमन्त्रीले जेन-जी आन्दोलनपछिको बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन र आसन्न निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता वाहिनी मुख्यालय, महोत्तरीमा सोमबार आयोजित मधेश प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकमा गृहमन्त्रीले जेन-जी पुस्ताले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै गठन भएको वर्तमान सरकारका तीनवटा मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘पहिलो, प्रदर्शनपछिको शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई सामान्यीकरण गर्ने, दोस्रो, आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, र तेस्रो, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो मुख्य कार्यभार हो।’

उनले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र र राहत उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।

गृहमन्त्रीले भने, ‘विगतका घटनालाई अतिरञ्जित नगरी मृतक र उनीहरूका परिवारलाई सम्मान, घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार तथा दीर्घकालीन सहयोगका सम्बन्धमा सरकारले छिट्टै थप निर्णय गर्नेछ।’

निर्वाचनलाई सरकारको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले जनताले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिए।

‘केन्द्रबाट गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी दायित्व हामी पूरा गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र जिल्लास्तरमा तपाईंहरूले निर्वाचन सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिने, मतदान केन्द्रहरूको अवस्था विश्लेषण गरी शीघ्र प्रतिवेदन पठाउने र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गरी संयुक्त गस्तीमार्फत जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुहोस्।’

बैठकमा गृहमन्त्रीले सुशासन र पारदर्शिता सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भएको बताउँदै सेवा प्रवाहमा दिन प्रतिदिन सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अनुसन्धानहरू निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने, राजस्व चुहावट र अपराध नियन्त्रणमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन तथ्यका आधारमा गरिने स्पष्ट पारे।

यसैगरी, चिसो मौसमसँगै तराईमा देखिने शीतलहरको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा जुट्न र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न उनले निर्देशन दिए।

कार्यक्रममा गृह सचिवले बदलिँदो परिवेशमा सबै सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूले निष्ठा, इमान्दारिता र समन्वयका साथ काम गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव, मध्यपूर्वी पृतनाका पृतनापति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुखहरू तथा सर्लाही, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।