सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने रिटमाथि आज (मंगलबार) पनि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्चमा सुनुवाइका क्रममा रहेको उक्त मुद्दा सोमबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो।

यसअघि चार दिन लगातार सुनुवाइ भएको थियो। सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएपछि सोमबारको पेसी तोकिएको थियो। जसअनुसार सुनुवाइ हुने क्रम नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा गएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत बिहीबार महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी गरेको पछिल्लो निर्णयलगायत सम्बन्धित फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सुरुमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते उनीसँग जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको प्रति मिसिलमा संलग्न नदेखिएको भन्दै इजलासले पछिल्लो निर्णय र यससँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू भए ती पनि मगाएर चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सुरुमा लामिछानेको मात्र अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत पुस ३० मा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेका हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन्। तर दुई दिनपछि माघ २ गते भने लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितका आरोपपत्र पनि संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन्। मुद्दालाई चैत ९ गतेका लागि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा लगाउमा राख्न भनिएको थियो। यद्यपि सर्वोच्चमा पुस ३० गतेको मात्रै निर्णय पेस भएको भेटियो। त्यसपछि न्यायाधीशद्वयले माघ २ मा भएको निर्णय झिकाएर पेस गर्न आदेश दिइएको हो।

कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला चितवनका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाहीस्वरूप काठमाडौं तानिएको थियो। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहितविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। उनी चुनावअघि उनी आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए। लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीमा एक करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे कानुनी क्षेत्रमा प्रश्नहरू उठेका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिइएको थियो। लामिछानेले विभिन्न मितिमा दर्ता गरेका निवेदनहरू, जाहेरीका आधारमाथि नै प्रश्न उठाउने नयाँ प्रमाणहरू र निक्षेपकर्ताको बचतको हक संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो अनुमति दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्देशन कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पठाएको थियो। ती कार्यालयहरूमा लामिछानेविरुद्ध ठगी, सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।